पणजी: भारतात जन्मलेल्या सात वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे भारतीय नागरिकत्व हक्क कायम ठेवत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने संबंधित पासपोर्ट अधिकाऱ्यांना तिला भारतीय पासपोर्ट जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्या झामी धा तिराकिटा काये हिचा जन्म २४ जानेवारी २०१८ रोजी गोव्यात झाला होता.

मात्र तिच्या वडिलांकडे ब्रिटिश नागरिकत्व असल्याने व्हिसा मुदत ओलांडल्याप्रकरणी तिला दोषी ठरविण्यात आले होते. या कारणावरून पणजी येथील प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयांनी तिला पासपोर्ट देण्यास नकार दिला होता व वडिलांना ‘बेकायदेशीर स्थलांतरित’ ठरविले होते.

न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल व न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, नागरिकत्व ठरविताना मुलीच्या जन्मतारखेच्या दिवशी पालकांची कायदेशीर स्थिती महत्त्वाची असते. मुलीच्या जन्माच्या दिवशी म्हणजेच २४ जानेवारी २०१८ रोजी तिच्या वडिलांकडे गृह मंत्रालयाने ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वैधरीत्या वाढवलेला ‘स्टे व्हिसा’ अस्तित्वात होता.

न्यायालयाचा आदेश...

न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, याचिकाकर्त्या मुलीने नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ मधील कलम ३(१)(क)(२) मधील अटी पूर्ण केल्या असून तिला भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा अधिकार आहे.

खंडपीठाने पासपोर्ट प्राधिकरणांचे नकारात्मक आदेश रद्द करून मुलीचा पासपोर्ट अर्ज नव्याने व कायद्यानुसार प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले.

तसेच २०१८ मध्ये जारी करून नंतर रद्द करण्यात आलेला पासपोर्ट भविष्यातील अर्जांसाठी अडथळा ठरणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.