पणजी: मये गावातून खनिजवाहू ट्रकांना वाहतूक करण्याची परवानगी नाही, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्पष्ट सांगितल्याने या बेकायदा वाहतुकीस समर्थन देणारे डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी दीपक वायंगणकर आणि पोलिस निरीक्षक महेश गडेकर यांच्यावर कारवाई करावी. जोपर्यंत ही बेकायदा वाहतूक गावातून बंद होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचा इशारा आज मये भू-विमोचन नागरी कृती समितीचे अध्यक्ष सखाराम पेडणेकर यांनी दिला.

केंद्र सरकारच्या 2004 च्या परिपत्रकानुसार खनिजवाहू ट्रक गावातून नेण्यास बंदी आहे. त्यांना पर्यायी मार्गाने वाहतूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीही खनिज वाहतूक गावातून केली जात आहे. ती बंद करण्याची मागणी करणारे निवेदन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले असता, मंडळाने वाहतुकीला परवानगी दिलेली नाही. या वाहतुकीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया करण्याची गरज आहे. त्यासाठी मंडळाकडून परवानगी घेतली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात केले.मये गावाला पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. त्यामुळे या गावातून जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूने जलवाहिनी घालण्याचे काम सुरू आहे.

मात्र, खनिजवाहू ट्रकमुळे जागोजागी वाहिनी फुटल्याने लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच धूळ प्रदूषणामुळे लोकांना राहणेही मुश्‍किलीचे झाले आहे. उपजिल्हाधिकारी व पोलिस निरीक्षक ग्रामस्थांना त्यांच्या मागण्यांसाठी न्यायालयात जाण्यास सांगत असतील, तर मग राज्यात प्रशासन कोणासाठी आहे? असा प्रश्‍न पेडणेकर यांनी उपस्थित केला. बेकायदा खनिज वाहतूक करणाऱ्यांना अटक करण्याऐवजी जे प्रदूषणाविरोधात लढा देत आहेत, त्यांनाच अटक केली जात आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणाची दखल घेऊन लोकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी पेडणेकर यांनी केली आहे.

सरकार लोकांचे, की खाण माफियांचे?

यावर पेडणेकर म्हणाले, बेकायदा वाहतुकीला विरोध करणाऱ्या सरपंचांसह इतरांना केलेली अटक बेकायदेशीर ठरते. खाण कंपनीची अरेरावी ग्रामस्थ यापुढे खपवून घेणार नाहीत. जर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला असेल तर त्या नियमांचे पालन करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सध्याचे सरकार लोकांचे, की खाण माफियांचे? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मये स्थलांतरित मालमत्ता प्रश्‍न अजूनही सरकारला सोडविता आलेला नाही, असेही पेडणेकर म्हणाले.

आमदार प्रेमेंद्र शेट यांच्यावर रोष

खनिजवाहू ट्रक अडविल्याप्रकरणी लोकांना अटक झाल्याने काँग्रेसचे आमदार युरी आलेमाव यांनी सरकारने लोकांचा प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी केली. मात्र, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हे त्या ठिकाणी फिरकलेही नाहीत. लोकांनी समस्या सोडवण्यासाठी त्यांना निवडून दिले आहे. मात्र, त्यांनी लोकांवर झालेल्या कारवाईची साधी दखलही घेतलेली नाही, याबाबत पेडणेकर यांनी खंत व्यक्त केली.

खनिज वाहतुकीसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मान्यतेची आवश्‍यकता नाही. ती जबाबदारी आता खाण खात्याकडे सोपविली आहे. परंतु, खाण खात्याकडे वाहतुकीच्या परवानगीसाठी अर्ज आल्यानंतर तो मंडळाकडे पाठवण्याची गरज आहे. म्हणजे मंडळ प्रदूषणावर देखरेख ठेवू शकते. मात्र, असा अर्ज मयेतील खनिजवाहू ट्रकांबाबत खाण खात्याकडून मंडळाकडे आलेला नाही.