संकल्प आमोणकरांचे घरं वाचवण्याचे प्रयत्न असफल, नागरिक संतप्त

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुरगाव नगरपालिकेने अतिक्रमणाविरोधी पथकाच्या मदतीने उर्वरित सात घरांच्या अतिक्रमण करून बांधलेल्या भागावरही आज संध्याकाळी हातोडा फिरवला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशापुढे आपण काही करू शकत नसल्याचे मुख्याधिकारी जयंत तारी यांनी उपस्थितांना सुनावले. माजी महसूलमंत्री तथा खारीवाडा येथील रहिवाशी जुझे फिलिप डिसोझा तसेच मुरगावचे नवनिर्वाचित आमदार संकल्प आमोणकर यांचे घरे वाचवण्याचे प्रयत्न असफल ठरले.

खारीवाडा समुद्र किना-यासमोर रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या मासेमारी बांधवांनी आपल्या घराचे केलेले अतिक्रमण काल (बुधवारी) सकाळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाडण्याचे काम पोलिस बंदोबदस्त मुरगाव नगरपालिका अतिक्रमण (Encroachment) विरोधी पथकाच्या मदतीने हाती घेण्यात आले होते. दुपार पर्यंत 11 घरांच्या अतिक्रमणावर बुलडोझर द्वारे हातोडा फिरवण्यात आला. मात्र नंतर मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर व माजी महसूलमंत्री मुझे फिलिप डिसोझा यांनी घटनास्थळी धाव घेत मध्यस्थी करून कारवाई (action) थांबवण्यात यश मिळवले होते.

काल पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी यांची भेट न झाल्याने आज गुरुवारी रोजी सकाळी 10 वाजता या घरांविषयी चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आले. त्यानुसार आज सकाळी मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर माजी महसूल मंत्री फिलीप डिसोझा, तसेच काँग्रेसचे नेते कैप्टन विरोयातो फर्नांडीस, ओलेन्सियो सिमॉईश आदी नेते मंडळीही या घरमालकांच्या मदतीला धावून आले. सुमारे अडीच तास मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चेनंतर मुख्याधिकारी जयंत तारी यांनी आपण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पुढे काही करू शकत नसल्याचे सांगितले. ही कारवाई क्रमप्राप्त असल्याचे त्यांनी सुनावले. अन्यथा सर्वे डिपार्टमेंट मध्ये जाऊन सदर घरांचे अतिक्रमण नकाशात असलेला पुरावा आणा असे सुनावले.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घरांच्या अतिक्रमणावर हातोडा फिरवता फिरवता नकाशात असलेल्या कायदेशीर घरांवर हातोडा फिरवण्यात आल्याने त्या संबंधीत घरमालकांवर दुखाचा डोंगर कोसळला आहे. ही कारवाई मुरगाव नगरपालिकेच्या (Municipality) निष्काळजीपणामुळे झाल्याने पालिकेने घरमालकांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी होत आही. हा प्रकार सर्वे डिपार्टमेंट मध्ये पालिका अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणल्यानंतर ही घरावरील कारवाई थांबवण्यात आली. मात्र त्या घर मालकाला मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे.

मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी बोलताना सांगितले कि, गोमंतकीयांच्या व्यवसायावर उठलेल्यांना वेळीच आवर घालणे गरजेचे आहे. तसेच मासेमारी बांधवांची घरे वाचविण्यासाठी सरकारने ठराव घ्यावा. मी याविरोधात आवाज उठविण्यास सदैव प्रयत्नशील असेल. या सर्व कारनाम्यामागे मुरगाव बंदर प्राधिकरण असल्याचा आरोप आमोणकर यांनी केला.

मुरगाव (Mormugao) पालिकेने अचानक केलेली कारवाई म्हणजे खेद व्यक्त करणारी आहे. ही घरे आमच्या पुर्वजांची आहे. आम्हीही याठीकाणी वर्षानुवर्षे लहानाचे मोठे झालो. आमचा व्यवसाय याच घरांतून चालतो. मात्र ही कारवाई म्हणजे अन्यायकारक आहे. आज अतिक्रमणाच्या नावाने घरांवर हातोडा फिरवला. मात्र यापुढे या घरांसाठी माझा लढा चालूच राहणार आहे. अतिक्रमणावर हातोडा फिरवण्या आधी सर्वे डिपटिमेंटने परत एकदा सर्वे करणे क्रमप्राफ होते. मात्र तसेन करता सदर कारवाई करण्यात आली. याचा मी निषेध करतो असे माजी महसूल मंत्री फिलीप डिसोझा यांनी सांगितले.

खारीवाडा येथे पूर्वी 443 घरे होती. मुरगात पोर्ट ट्रस्टने खारीवाडा वास्को येथील घरांच्या बेकायदा बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयात (court) तक्रार दाखल केली होती. यापैकी नंतर 80 घरांवर कारवाई करण्यात आली होती. नंतर उर्वरीत 263 इतर बेकायदेशीर बांधकामाबाबत सर्वे डिपटिमेंटच्या अहवालानुसार 18 घरांचे बेकायदेशीर अतिक्रमण असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार उर्वरीत घरमालकांनी सुटकेचा श्वास सोडला. नंतर या 18 कुटूंबानी त्याचा मालकीच्या कागदपत्रांसह न्यायालयात धाव घेतली होती. गेली 20 वर्षे उच्च न्यायालयात या घरांविषयी खटला चालू आहे. मात्र सर्वेक्षण योजनेचा भाग नसलेल्याने बांधकामांचा विस्तारीत भाग पाडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. तत्पूर्वी घरमालकांनी अतिक्रमण केलेला भाग स्वत: मोडणार असल्याची ग्वाही न्यायालयात दिली होती. मात्र आजपर्यंत ते अतिक्रमण तसेच होते. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने मुरगाव पालिकेला सदर घरांच्या अमिक्रमणावर कारवाई करण्याचा आदेश जारी केला होता, त्यानुसार सदर कारवाई करण्यात आली.

गोएंचो एकवोटचे सहसचिव ओलेन्सिओ सिमोस यांनी मुरगाव बंदर प्राधिकरणाला जमिनीवर कोणतेही अधिकार नसल्यामुळे ते चुकीचे काम करत असल्याची टीका केली. खारीवाडो हे गाव मासेमारीचे गाव असल्याने आणि सीआरझेड 2011 अधिसूचने नुसार हे स्पष्टपणे सांगते म्हणून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे एमपीएने चुकीचे वर्णन केले.

"सीआरझेड अधिसूचना, 1991 च्या तरतुदींनुसार अनुज्ञेय असलेल्या मच्छीमार आणि आदिवासींसह पारंपारिक किनारी समुदायांच्या सर्व निवासी घटकांचा विचार केला जाईल, परंतु ज्यांना उपरोक्त अधिसूचनेनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांकडून औपचारिक मान्यता मिळालेली नाही, त्यांचा संबंधित केंद्रशासित प्रदेश सीझेडएमपी द्वारे विचार केला जाईल. आणि निवासस्थान नियमित केले जातील"

परंतु दुर्दैवाने 31 वर्षापासून मच्छिमारांची घरे नियमित झालेली नाहीत कारण मासेमारी गावांसह सीझेडएमपी योजना अधिसूचित केल्या जात नाहीत. त्यामुळे ओलेन्सिओने मुरगाव बंदर प्राधिकरणाला चेतावणी दिली की जर एमपीएने जमिनीवर किंवा अधिकाराचा दावा केला तर संपूर्ण किनारी समुदाय रस्त्यावर उतरतील असा इशारा गोएंचो एकवोटचे सहसचिव ओलेन्सिओ सिमोस यांनी दिला.