पणजी: गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांत गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत असलेल्या आणि सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असलेल्या म्हादई नदीच्या खटल्यासंदर्भात तीन महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली आहेत. त्यामुळे या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकची बाजू कमकुवत होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.
हुबळी आणि धारवाड या शहरांना पाणीपुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने मलप्रभा खोऱ्यात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मागितलेले होते. त्यात म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठीच्या प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता.
मलप्रभा खोऱ्यात उपलब्ध असलेले जलस्रोत या प्रदेशांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे असल्याचेही कर्नाटकने जागतिक बँकेला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले होते. दुसरीकडे, केंद्रीय जल आयोगाच्या अहवालांमध्येही कर्नाटकमधील जनतेला पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी तेथे पुरेसे जलस्रोत असल्याचे म्हटले होते.
हे पुरावे आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेले नव्हते. अखेर, राज्य सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पुरावे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यामुळे म्हादईप्रश्नी कर्नाटकची बाजू कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.
म्हादईप्रश्नी पाणी तंटा लवादाने अंतिम निवाडा दिल्यानंतरही गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही तिन्ही राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. तेथे याप्रश्नी सुनावण्या सुरू आहेत. गेल्या काही महिन्यांत अनेकदा हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या बोर्डवर आलेला होता. परंतु, त्यावर सुनावणी झालेली नाही. गोव्याच्या वकिलांचे पथक याबाबतच्या सुनावणीकडे लक्ष ठेवून असून, त्यासंदर्भातील तयारीही त्यांनी पूर्ण केलेली आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.