Mhadei River: 'म्हादई' प्रश्नी गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मागणार दाद! विधानसभा चिकित्सा समितीच्या बैठकीत निर्णय

पणजी: म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटककडून वळवण्याच्या प्रयत्नांची पाहणी प्रवाह प्राधिकरणाने करावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश द्यावा, अशी मागणी गोवा सरकार करणार आहे. विधानसभा चिकित्सा समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

शिरोडकर यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली. या समितीचे सदस्य आमदार वीरेश बोरकर यांनी जानेवारीपासून आजपर्यंत अशी मागणी करण्यासाठी सरकारने काहीच केले नाही, असा आरोप केला. आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी सरन्‍यायाधीश भूषण गवई २५ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यांच्यासमोर याची सुनावणी होण्याची शक्यता फार धूसर असल्याचे मत व्यक्त केले.

या समितीची शेवटची बैठक ८ जानेवारीला झाली होती. त्यानंतर तब्बल ९ महिन्यांच्या खंडानंतर ही बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीला फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई उपस्थित नव्हते. त्यांनी या समितीतून आपण बाजूला होत असल्‍याचे जाहीर केले होते मात्र बैठक बोलावण्याच्या पत्रात मात्र त्यांच्या नावाचा उल्लेख होता.

म्हादई नदीचा प्रवाह कर्नाटकाने वळवण्याच्या प्रयत्नांना खो घालण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पाची मागणी पुढे रेटणे हे उत्तर असू शकते असे सर्वचजण म्हणत आहेत. व्याघ्र प्रकल्पाचा मुद्दा पुढे रेटण्यासाठी म्हादईचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय सक्षम समितीने गेल्या आठवड्यात केलेल्या दौऱ्यावेळीही पुढे करण्यात आले होते. असे असले तरी आजच्या बैठकीवेळी या मुद्यावर कोणी जोर दिला नसल्याची माहिती मिळाली आहे.

आमदार मायकल लोबो यांनी आता कर्नाटकाला किती पाणी वळवू द्यायचे हे ठरवणेच हाती राहिल्याची कबुली दिली. ते म्हणाले, त्यांनी आतापासूनच पाणी वळवणे सुरु केले आहे. क्रॉंकीटची भिंत तेवढे बांधणे बाकी आहे. मलप्रभा नदीच्या पात्रात म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी एक गेट कर्नाटकाने बांधले आहे. ते बंद आहे असे ते सांगतात प्रत्यक्षात ते खुले आहे. महामार्गालगत असलेली ही गोष्ट चटकन पाहण्यात येते.

कर्नाटक सरकार पाहणी करू देत नाही. आम्ही मागच्या वेळी पाहणीसाठी गेलो तेव्हाही त्यांनी सहकार्य केले नाही. स्थानिक आमच्याविरोधात हाती काठी दगड घेऊन येतात व दबाव वाढवतात असे सांगून लोबो म्हणाले, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे असे सांगून प्रश्न सुटणार नाही. २०१९ च्या छायाचित्रांत पाणी वळवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट दिसते. न्यायालयाकडे हा विषय जोरकसपणे मांडण्याची गरज आहे.

आमदार वेन्झी व्हिएगश म्हणाले, म्हादई नदीच्या पाण्याचे संरक्षण करण्यात सरकारला रस नाही. कर्नाटकात जास्त मतदार, जास्त खासदार असा भाजपचा सरळ हिशेब आहे, असे बोलल्यास आम्ही या विषयावरून राजकारण करतो असा आरोप होतो पण ती वस्तुस्थिती आहे. म्हादई प्रश्नी संयुक्त पाहणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी हे कायदा खात्याला सांगण्यासाठी जलसंपदा खात्याला ९ महिने लागतात यावरून सरकारचे या प्रकरणातील गांभीर्य उघड होते.

पाणी वळवण्याच्या संभाव्य ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवा असे विधानसभेत सुचवले तेव्हा सरकारे हा विषय हसवण्यावारी नेला होता याची आठवण करून देत ते म्हणाले, सरकार म्हणते ते सीसीटीव्ही बंद पाडतील. म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान ठरणार आहे. संयुक्त पाहणीची मागणी करण्याआधीच ती मिळणार नाही असे सरकारला का वाटते ते कळत नाही.

बोरकर यांनी नमूद केले, की प्रवाह समिती स्थापन झाली तेव्हा भाजपने पेढे वाटले होते. म्‍हादई प्रश्नी आम्ही जिंकल्याचा आभास निर्माण केला होता. जानेवारीत पाहणीसाठी प्रयत्न करा, असे सुचवूनही ऑक्टोबरपर्यंत सरकार काही करत नाही, यावरून काय ते समजता येते. आजच्या बैठकीत अध्यक्ष, अधिकारी, मुख्य सचिव सारेजण एका सुरात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे एवढेच सांगतात. डबल इंजिनचे सरकार म्हणणारे कर्नाटकाला का घाबरून आहेत, हेच कळत नाही.

पाहणी अहवाल द्या!

जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले, की चांगल्या सूचना, शिफारशी आजच्या बैठकीत समोर आल्या. त्यापैकी संयुक्त पाहणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्याची मागणी आहे. प्रवाहचे सदस्य, तिन्ही राज्यांचे अधिकारी अशी ती संयुक्‍त पाहणी करून समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल द्यावा. त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेऊ शकेल. नोव्हेंबरमध्ये तसा अर्ज केला जाईल.