Mayem law college opposition

डिचोली: चांगल्या प्रकल्पांना किंवा गावच्या विकासाला आमचा मुळीच विरोध नाही. मात्र, स्थलांतरीत मालमत्ताप्रश्‍नी सरकारने मयेवासीयांचा अंत पाहू नये. अधिकार बहाल करण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत सरकारने मये गावात प्रकल्पाचा विचार करू नये, अशी भूमिका मये भू विमोचन नागरिक कृती समितीने आज (गुरुवारी) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली.

मयेतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय कायदा महाविद्यालय प्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मयेतील जनतेला दोष दिल्याबद्दल समितीचे अध्यक्ष सखाराम पेडणेकर यांच्यासह सचिव प्रा. राजेश कळंगुटकर आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मये गावात प्रस्तावित कायदा महाविद्यालय प्रकल्पाच्या विरोधात वातावरण तयार झाले आहे.

आठवड्यापूर्वी झालेल्या पंचायतीच्या ग्रामसभेतही प्रकल्प विरोधात ठराव संमत करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी बुधवारी मये येथे एका कार्यक्रमात बोलताना महाविद्यालयाला विरोध करण्याच्या भूमिकेबद्धल नाराजी व्यक्त करुन प्रकल्प विरोधकांना दोष दिला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानानंतर मये भू विमोचन नागरिक समितीने पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेबद्धल नाराजी व्यक्त केली. यावेळी यशवंत कारभाटकर, हरिश्चंद्र च्यारी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

मास्टरप्लॅन आवश्यक

मयेवासियांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेला स्थलांतरीत मालमत्ता प्रश्न कायमचा सुटावा. त्यासाठी भू विमोचन समितीचा संघर्ष चालू आहे. याप्रश्नी सरकारने दुरुस्ती कायदा केला असला, तरी त्यात त्रुटी असून, त्याची अजूनही हवी तशी अंमलबजावणी होत नाही. मयेसाठी ''मास्टरप्लॅन'' तयार करा. अशी सातत्याने मागणी करुनदेखील त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. असे प्रा. राजेश कळंगुटकर यांनी सांगितले. सरकारी प्रकल्पांना विरोध म्हणजे सरकारची कमजोरी असून, त्यादृष्टीने सरकारने चिंतन करण्याची गरज आहे. याचा दोष जनतेला देवू नये असा सल्लाही त्यांनी दिला.

जनतेला विश्‍वासात घ्या

मयेतील ज्या जागेत कायदा महाविद्यालय आणण्याचा सरकारने घाट घातला आहे. त्या जागेला धार्मिक महत्व आहे. या जागेत पारंपरिक स्मशानभूमी आहे. इतकेच नव्हे तर ही जागा कुमेरी शेतजमीन असून काजू बागायतही आहे. या जागेचा पूर्ण अभ्यास करण्याअगोदरच या जागेत प्रकल्प उभा राहिल्यास गावच्या संस्कृतीसह कृषी क्षेत्रावरही परिणाम होईल, अशी भीती सखाराम पेडणेकर यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, स्थानिक आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी याची दखल घ्यावी. मयेच्या जनतेला विश्वासात घेऊनच प्रकल्पांचा विचार करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. गावचा ज्वलंत प्रश्न सुटल्याशिवाय प्रकल्प नको, अशी भूमिका यशवंत कारभाटकर यांनी मांडली.