मडगाव: मडगाव येथील होलसेल मासळी मार्केट सोपो गोळा करण्यासाठी नवीन कंत्राटदार नेमण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करा, असा मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देऊन बरेच महिने लोटले तरीही एसजीपीडीएकडून ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर ही निविदा जारी करताना काय अटी घालाव्या यासाठी प्राधिकरण सरकारकडे सल्ला मागणार आहे.

आज झालेल्या एसजीपीडीएच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दाजी साळकर यांनी दिली. या संबंधीचा मसुदा प्राधिकरणाच्या सदस्यांना आधी देण्यात येणार असून, त्यानंतर तो मान्यतेसाठी सरकारला पाठवून देण्यात येणार असल्याचे साळकर यांनी सांगितले.

आजच्या या बैठकीत रिटेल मासळी मार्केटात व्यापाऱ्यांना सुविधा देण्यावरही चर्चा झाली. या मार्केटातील मासळी विक्रेत्यांकडून थोडे जादा शुल्क आकारून त्यांना चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याआधी विक्रेत्यांकडे चर्चा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. उसगाव येथील मार्केटचीही दुरुस्ती हातात घेण्याबाबत चर्चा झाली. हे काम पीपीपी तत्वावर करावे की अन्य कोणत्या पद्धतीने, याबद्दल सरकारचा सल्ला घेण्यात येणार असल्याचे साळकर यांनी सांगितले.

सांगेत 71 शासकीय मालमत्ता हडप

सांगे येथील अधिसूचित केलेल्या सरकारी जमिनीतील ७१ मालमत्ता हडपप्रकरणी विशेष तपास पथकाने गुन्ह्याची नोंद केली. या मालमत्तेचे अवैधपणे भूखंड करून त्याची परस्पर विक्री केल्याचे आढळून आले आहे. प्रकरणात गुंतलेल्यांची माहिती जमा करून लवकरच त्यांचीही चौकशी होणार आहे. सांगे मामलेदारांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे.

एसआयटी प्रमुख निधीन वाल्सन यांनी सांगितले की, या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करून महसूल खात्याकडून मिळवलेल्या अहवालानुसार ही मालमत्ता विकण्यात आली आहे. पोर्तुगीज काळातील सोसिएदाद पेट्रोटिका बेल्डोस दास नोव्हास कॉन्कीस्टास ही मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात असताना बनवाट दस्तावेजाद्वारे ती विकण्यात आली आहे. या जमिनीची विक्री २०१३ पासून होत आली आहे.