Serula Comunidade Case: गोवा पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हापसा न्यायालयाने पुन्हा एकदा झापले. सेरुला कोमुनिदादचे पीटर मार्टिन्स यांच्याशी संबंधित कथित बनावटगिरी प्रकरणातील गोवा पोलिसांच्या निष्क्रिय तपासावरुन न्यायालयाने फटकारले. एवढचं नाहीतर न्यायालयाने मार्टिन्स यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह

न्यायालयाने (Court) सुनावणीदरम्यान म्हटले की, ''कथित प्रकरणात आरोपीची नेमकी भूमिका उघड करण्यासाठी मूलभूत चौकशीही पोलिसांनी केली नाही. यातून पोलिसांचा निष्काळजीपणा दिसून येतो. एफआयआर नोंदवल्यानंतर दीड वर्षांहून अधिक काळ तपासात कोणतीही प्रगती झाली नाही. साक्षीदार आणि आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी बीएनएसएस अंतर्गत त्यांना देण्यात आलेले अधिकार पोलिस पूर्णपणे विसरले."

सखोल तपासात अपयश आल्याचे दुसरे प्रकरण

दरम्यान, या आठवड्यात गोवा पोलिसांना (Goa Police) प्रकरणांचा सखोल तपास करताना अपयश आल्याची ही दुसरी घटना आहे. गायत्री मराठे यांच्या हत्येमागील हेतू शोधण्यात वास्को पोलिसांना अपयश आले. त्यामुळे न्यायालयात आरोप निश्चित करताना खून खटला टिकू शकला नाही.

जबाब घेतले नाहीत

सेरुला कोमुनिदाद प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले की, 'पोलिसांना आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यात अपयश आले. कागदपत्रे फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सेरुला कोमुनिदादचे प्रभारी लिपिक/यूडीसीचे जबाब देखील पोलिसांनी घेतले नाहीत, ज्यांच्या स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचे कथितरित्या सांगण्यात आले होते.'

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राम सुब्राई प्रभु देसाई म्हणाले की, तपासात पोलिसांनी निष्काळजीपणा केला. म्हणूनच सध्याचा जामीन नाकारण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. ज्या पद्धतीने पोलिसांनी तपास केला ते पाहता अर्जदाराला जामीन मिळवण्यासाठी एक चांगला आधार बनला.

सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

दोन आठवड्यांपूर्वी, न्यायालयाने म्हापसा पोलीस निरीक्षकांना या प्रकरणातील तपासाबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाला असे निदर्शनास आले की, प्रतिज्ञापत्रात तपास अधिकाऱ्यांनी विविध विभागांना आणि अधिकाऱ्यांना गुन्ह्यासंबंधी कागदपत्रे सादर करण्यास किंवा तपशील देण्यास सांगितले होते. परंतु सर्वांकडून दिलेले सामान्य स्पष्टीकरण असे होते की आजपर्यंत कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. न्यायालयाने म्हटले की, पोलिसांनी दिलेल्या माहितीत किंवा न्यायालयाच्या निर्देशानुसार म्हापसा पोलिसांनी दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रातही मार्टिनची भूमिका कुठेही नमूद केलेली नाही.

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आरोपी बनवता येणार नाही

"केवळ अर्जदार हा कोमुनिनादचा वकील असल्याने भूखंड देणाऱ्या खाजगी व्यक्तीच्या नावे कोमुनिनादने जारी केलेल्या पत्राच्या बनावटीकरणाच्या प्रकरणात त्याला आरोपी म्हणून घोषित करण्याचा आधार बनवता येणार नाही," असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले.

काय म्हणाले मार्टिन्सचे वकिल?

मार्टिन्सचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील वाय. नाडकर्णी यांनी न्यायालयात सांगितले की, पूर्वी मार्टिन्सने स्वतः त्याच भूखंडाशी संबंधित बेकायदेशीर बाबींविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती परंतु अधिकाऱ्यांनी कोणतीही चौकशी केली नाही.

नाडकर्णी पुढे म्हणाले की, सध्याचा एफआयआर अंकित साळगावकर यांच्या तक्रारीवरुन नोंदवण्यात आला आहे, ज्यांच्याकडे सेरुला कोमुनिनादमध्ये एक भूखंड असून ज्यांच्याविरुद्ध मार्टिन्सने भूखंडाशी संबंधित कारवाई सुरु केली आहे. मात्र सूडबुद्धीने मार्टिन्सला सध्याच्या प्रकरणात अडकवण्यात आले.

मार्टिन्सवर काय आहे आरोप?

मार्टिन्सवर असा आरोप आहे की, कोमुनिनादचा वकील म्हणून त्याने कथितपणे एका सार्वजनिक सेवकाची तोतयागिरी केली आणि बनावट शिक्क्यांचा वापर करत खोटी सही करुन कागदपत्रे तयार केली. त्याने प्लॉट क्रमांकाच्या व्यवहारात बनावट प्रमाणपत्राचा वापर केल्याचा आरोप आहे. सर्व्हे क्रमांक 8 मधील पेन्ह दी फ्रान्सच्या 138/1 आणि अधिकार हस्तांतरित करुन अधिकाऱ्यांची फसवणूक केली.