पणजी: गोवा खंडपीठात शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान एक वेगळेच आणि भावनिक वातावरण पाहायला मिळाले. न्यायालयाच्या त्या दालनात दोन अशी कुटुंबे समोरासमोर आली होती, जी आपापल्या जागी मोठ्या दुःखातून जात आहेत. एका बाजूला मंदार सुर्लकर यांचे वडील, ज्यांचा मुलगा आता या जगात नाही. आरोपींना झालेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम राहावी आणि ते तुरुंगातून बाहेर येऊ नयेत, यासाठी ते अजूनही न्यायालयात लढा देत आहेत.

तर दुसऱ्या बाजूला तीन आरोपींचे पालक, जे आपला मुलगा तुरुंगातून बाहेर यावा यासाठी धडपडत आहेत. न्यायाधीशांनी स्वतः या दोन्ही कुटुंबांना आपल्या चेंबरमध्ये एकत्र बोलावून त्यांच्याशी संवाद साधला. कायदा आपले काम करेलच; पण या सुनावणीमुळे न्यायालयात अत्यंत भावनिक वातावरण निर्माण झाले होते. न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर या

प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने कायदा आणि संवेदनशीलता यांचा समतोल राखत सरकारी पक्षाला दोन अत्यंत महत्त्वाच्या सूचना केल्या. भविष्यात अशा घटना समोर आल्यास कुटुंबांमध्ये समन्वयासाठी यंत्रणा आणि पीडितांची बाजू ऐकण्याची तरतूद शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाने करण्याचा पर्याय न्यायालयाने सुचविला.

गोव्याला हादरवून सोडणाऱ्या मंदार सुर्लकर अपहरण आणि खूनप्रकरणाला आता जवळपास २० वर्षे, म्हणजेच दोन दशके पूर्ण होत आली आहेत. आरोपी सध्या तुरुंगातच आहेत. त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या दरम्यान ते पेरोलवर बाहेरही आले होते. त्यामुळे त्यांचा प्रत्यक्ष १४ वर्षांचा कारावास पूर्ण झाला नव्हता.

आता १४ वर्षांचा कारावास पूर्ण झाला असून त्यांची तुरुंगातील वागणूकही चांगली असल्याने शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाने त्यांच्या सुटकेस हरकत घेतली नाही. मात्र, पीडित कुटुंबाने आरोपींच्या सुटकेसाठी केलेल्या अर्जात हस्तक्षेप करून त्यांना मुक्त करू नये, असा युक्तिवाद केला. ज्या मंडळाने त्यांच्या सुटकेची शिफारस केली आहे, त्या अहवालावर पीडितांनी आक्षेप घेत काही मुद्दे उपस्थित केले असून, प्रकरणावरील पुढील सुनावणी ९ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

दोषींनी गेल्या काही वर्षांत शिक्षा कमी करण्यासाठी आणि वेळेपूर्वी सुटकेसाठी अर्ज केले आहेत. २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती, कारण त्यांनी प्रत्यक्ष १४ वर्षांचा कारावास पूर्ण केला नव्हता. शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाने रोहन धुंगट, शंकर तिवारी आणि जोवितो रायन पिंटो यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा केला; मात्र तीन वेळा बाल न्यायालयाने विरोध केला.

आता चौथ्यांदा उच्च न्यायालयात शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या अहवालाचा हवाला देत आरोपींच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली. त्यांनी १४ वर्षांचा कारावास पूर्ण केल्यामुळे याप्रकरणी हरकत घेण्यात आलेली नाही. सरकारी वकील प्रवीण फळदेसाई यांनी सांगितले की, यासंदर्भात न्यायालयाने प्रामुख्याने एकच महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या संपूर्ण न्याय वितरण व्यवस्थेत पीडिताच्या कुटुंबाची भूमिका काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्तीला किंवा त्यांच्या कुटुंबाला काही प्रमाणात भूमिका आणि आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार असायला हवा. त्यामुळेच न्यायालयाने सरकारी पक्षाला विचारले की, पीडितांच्या बाजूचा विचार करता अशा सूचना किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या संदर्भात सध्या कायद्यात किंवा नियमांमध्ये काही तरतूद आहे का? यावर आम्ही सांगितले की, सरकार यावर सकारात्मक विचार करू शकते.

न्यायालयाचा निकाल

२४ जून २०१४ पणजी येथील न्यायालयाने रोहन, नफियाझ, शंकर आणि रायन या चौघांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. पैशांच्या हव्यासापोटी मित्रानेच मित्राचा घात केल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. वर्ष २०१९ दोषींनी या शिक्षेविरोधात गोवा खंडपीठात अपील केले; मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती.

चेंबरमधील ऐतिहासिक संवाद: राज्यात न्यायालयीन इतिहासात प्रथमच न्यायाधीशांनी आजन्म कारावासाची शिक्षा झालेल्या प्रकरणात पीडित आणि आरोपींच्या कुटुंबांना स्वतःच्या चेंबरमध्ये बोलावून घेतले. प्रत्येकाशी स्वतंत्रपणे आणि त्यानंतर दोन्ही कुटुंबांशी एकत्र बसवून संवाद साधला. आरोपींनी त्यांची शिक्षा भोगली असून त्यांची वागणूक चांगली आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार त्यांना विरोध करण्यास वाव नसला, तरी हा विषय अत्यंत भावनिक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

नेमके काय घडले होते?

१४ ऑगस्ट २००६ : मंदार सुर्लकर हा वास्को येथील एका बांधकाम व्यावसायिकाचा मुलगा होता आणि तो ‘डीजे’ म्हणूनही काम करायचा. त्याच्याच काही मित्रांनी त्याला एका संगीत कार्यक्रमाच्या बहाण्याने बोलावले होते. अपहरण आणि खंडणी : मित्रांनीच मंदारचे अपहरण केले आणि त्याला उसकई येथील एका घरात डांबून ठेवले. त्याचे हात-पाय दोरीने बांधून आरोपींनी त्याच्या वडिलांकडे ५० लाख रुपयांची खंडणी मागितली होती.

निर्घृण हत्या : मंदारच्या वडिलांनी घाबरून न जाता थेट वास्को पोलिसांत तक्रार केली. पोलिसांकडे तक्रार झाल्याचे समजताच आरोपी घाबरले. त्यांनी मंदारच्या डोक्यावर बेसबॉल बॅटने वार केले आणि गळा आवळून त्याची निर्घृण हत्या केली. त्यानंतर त्याचा मृतदेह फोंडा येथील अर्ला-केरी भागात फेकून दिला होता. आरोपी रोहन धुंगट, नफियाझ शेख, शंकर तिवारी, जोवितो रायन पिंटो आणि अश्विन ऊर्फ सनी बेग यांना १६ ऑगस्ट २००६ रोजी पोलिसांनी अटक केली होती. पाचवा आरोपी अश्विन ऊर्फ सनी बेग हा सरकारी साक्षीदार बनला. त्याने गुन्ह्याची संपूर्ण कबुली दिल्यामुळे न्यायालयाने त्याला माफी दिली.