भाजप सरकारने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी म्हादई नदी कर्नाटकला तसेच पश्चिम घाट आणि गोव्याची किनारपट्टी भांडवलदारांना विकली आहे. आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांनी सरकार ईशा फाऊंडेशनसोबत (Isha Foundation) कृषी व्यवसाय आणि किनारपट्टीवर लक्ष केंद्रित करून करार करणार असल्याचे जाहिर केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी करण्यापूर्वी सदर कराराचा मसुदा सार्वजनिक करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आणि कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमाव (MLA Yuri Alemao) यांनी केली आहे.

आपल्या प्रत्येक निर्णयाने गोव्याच्या हिताशी तडजोड करणाऱ्या भाजप सरकारवर गोव्यातील जनतेचा विश्वास उडाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे कृषी क्षेत्रात आणि गोव्याच्या किनारपट्टीवर ईशा फाऊंडेशनची नेमकी भूमिका काय असेल हे जाणून घेण्याचा गोव्यातील जनतेला अधिकार आहे. या एकंदर समजोता कराराबद्दल संपूर्ण पारदर्शकता असू द्या अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली आहे.

लोकशाहीत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचारविनिमय करून आणि विरोधी पक्षांनाही विश्वासात घेऊन राज्याच्या हिताचे धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असते. पत्रकार परिषदांमध्ये सदर निर्णयांची घोषणा करणे बरोबर नव्हे, असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला आहे.

गोव्यातील भाजप सरकार गोव्यात एखाद्या संस्थेचे केंद्र स्थापन करण्यासाठी शेतीयोग्य शेतजमीन आणि गोव्याचे रुपेरी समुद्रकिनारे एखाद्या संस्थेला दान देण्यास मागे पुढे पाहणार नाही. सरकारच्या प्रत्येक हालचालीवर लोकांनी कमालीची सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे, युरी आलेमाव म्हणाले.

मुख्यमंत्री मी उठविलेल्या मुद्याची योग्य दखल घेतील अशी मला आशा आहे. मी लोकांचा आवाज बनुन लोकहिताचे प्रश्न मांडण्यास कटिबद्ध आहे आणि गोवा आणि गोव्याच्या हिताच्या रक्षणासाठी मी सदैव जागृत राहीन, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.