Mahadayi Water Dispute: केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिलेल्या कळसा, भांडुरा प्रकल्पामुळे शेजारील म्हादई आणि भीमगड अभयारण्याच्या जैवविविधतेला धोका होऊ शकतो, असे पत्र केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारला पाठवले आहे.

गोव्याच्या न्यायालयीन लढाईसाठी हे पत्र अत्यंत महत्त्वाचे असल्याची माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी आज दिली.

पांगम म्हणाले, केंद्रीय जल आयोगाने कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. मात्र, हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक आहे असे म्हटले आहे.

कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला मंजुरी मिळाल्यानंतर कर्नाटकाने तातडीने यासंबंधीची राष्ट्रीय स्तरावरची निविदा काढत हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

त्यातच कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका लागल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठीची चढाओढ आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात जनक्षोभ उसळला आहे. याबाबत राज्य सरकारने या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या परिणामाची माहिती देणारी पत्रे संबंधित केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय, वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय आणि न्यायालयात स्वतंत्र पत्रे सादर केले आहेत.

त्या अनुषंगाने केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारला पत्र दिले आहे.

या प्रकल्पामुळे शेजारी म्हादई आणि भीमगड वन्यजीव अभयारण्यातील जैवविविधतेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे पत्र मंत्रालयाने लिहिले आहे.

हे पत्र गोव्याच्या हाती लागले असून हे पत्र राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सुरू असलेल्या लढाई करता अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे माहिती ॲडव्होकेट पांगम यांनी दिली आहे.