Mahadayi Water Dispute: केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकला दिलेल्या डीपीआर मंजुरीबाबत राज्य सरकारच्या वतीने दाखल इंटरलोक्युटरी अर्जावर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने कर्नाटकला खडेबोल सुनावत सर्व वैधानिक परवानग्या घेतल्याशिवाय कळसा, भांडुरा प्रकल्पाचे कोणतेच काम करता येणार नाही.

तसेच उपनद्यांचे पाणी देखील वळवता येणार नाही, अशी स्पष्ट तंबी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे म्हादईप्रश्‍नी गोव्याला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

कर्नाटकला कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी मंजूर केलेल्या डीपीआरनुसार म्हादईचे पाणी वळवण्यास कर्नाटकला बंदी घालावी, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या हस्तक्षेप अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली.

महाराष्ट्राचे माजी ॲडव्होकेट जनरल व ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी गोवा सरकारची बाजू मांडली. यावेळी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्यासह म्हादई प्रकरण हाताळत असलेले विविध खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी न्यायालयात उपस्थित होते.

पुढील सुनावणी जुलैमध्ये; तुर्तास डीपीआर मंजुरीला चाप

म्हादई प्रकरणाची यासंबंधीची पुढील सुनावणी जुलै २०२३ मध्ये होईल, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या निकालपत्रात दिली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या जल आयोगाने गोव्याला विचारात न घेता दिलेल्या डीपीआर मंजुरीला सध्या तरी चाप मिळाला आहे. मे महिन्याच्या दरम्यान कर्नाटकात विधानसभेच्या निवडणुका होत

आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने यासंबंधीचे तातडीने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला होता. याला न्यायालयाने दणका दिला आहे. कारण या संबंधीचे कोणतेच काम आता चालू होणार नाही.

न्यायालयाचे निर्देश असे

• वैध परवानग्यांशिवाय कर्नाटकने कोणत्याच प्रकारचे बांधकाम करू नये.

• तसेच परवानगी नसल्यास म्हादईच्या उपनद्या असलेल्या कळसा, भांडुराचे पाणी वळवू नये.

• जलविवाद लवादाने दिलेल्या यापूर्वीच्या सर्व आदेशांचे कर्नाटकने पालन करावे.

• केंद्रीय जल आयोगाने डीपीआरची प्रत दहा दिवसांत गोवा सरकारला द्यावी.

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला फटकारले

• म्हादईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मार्च 2020 रोजीचा तत्कालीन अंतरिम आदेश देताना कोणतेही बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी कर्नाटकाने सर्व वैधानिक परवानग्या घेण्याचे आदेश देणारे न्यायाधिकरणाचे निर्देश अद्यापही कायम आहेत, याचा पुनरुच्चार केला आहे.

• हे प्रकरण मुख्य वन्यजीव वॉर्डनसमोर न्यायप्रविष्ट आहे आणि कर्नाटक राज्याने प्रस्तावित केलेले कोणतेही बांधकाम त्यांच्या आदेशांच्या अधीन असेल. यासाठी कोणत्याही परवानग्यांची गरज नाही, असे कर्नाटकने म्हटले होते. त्यावरूनही सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकला फटकारले आहे.

अंतिम खटलाही जिंकणार!

याबाबत ॲड. पांगम यांनी सांगितले, की न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे राज्य सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. हा या केवळ अर्जावरचा निवाडा असून यासंंबंधीचे मुख्य प्रकरण अद्यापही सुनावणीस आलेले नाही.

मात्र, गोव्याकडे त्यासंबंधीची पुरावे, विविध विभागांचे अहवाल आणि कर्नाटककडून न्यायालयाच्या आदेशांचे झालेले उल्लंघन याचा तपशील आहे. त्यामुळे म्हादईप्रश्‍नाचा अंतिम खटला आम्ही नक्कीच जिंकूत.

सर्व वैधानिक परवानग्या मिळविण्यासाठी म्हादई न्यायाधिकरणाच्या निवाड्यातील निर्देश लागू राहतील, असा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला आहे. न्यायालयाने 2 मार्च 2020 रोजी दिलेल्या यापूर्वीच्या आदेशाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये असेच म्हटले आहे. हा आदेश आमच्या म्हादईचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री