Mahadayi Water Dispute: म्हादईबाबत सरकारकडून गोमंतकीयांची दिशाभूल सुरू आहे. सोमवारच्या न्यायालयीन आदेशामुळे गोव्‍याला कोणताच दिलासा मिळालेला नाही. उलट कर्नाटकला पुढे जाण्याची संधी देण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे राज्य सरकारच्या वतीने फेब्रुवारी 2021 पासून न्यायालयात कोणत्याच प्रकारची अद्यावत माहिती आणि मत सादर करण्‍यात आलेले नाही.

न्यायालयाच्या आदेशानुसारच येत्या दहा दिवसांत आपली भूमिका, मत आता तरी न्यायालयात मांडावे, अशी मागणी ‘सेव्ह म्हादई’ चळवळीने केली आहे. पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये चळवळीचे ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर, महेश म्हांबरे, प्रज्योत अडवलपालकर, रवी हरमलकर उपस्थित होते.

ॲड. शिरोडकर म्हणाले की, 2017 मध्ये म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या निवाड्याविरोधात तिन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्‍यावर अद्यापही सुनावणी झाली नाही.

मात्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या मुख्य अभियंत्यांच्या सहभागाच्या समितीची परिसराची पाहणी करून अहवाल देण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. त्यानंतरही सरकारने कोणत्याच प्रकारचे आपले मत न्यायालयात मांडले नाही. ही गंभीर बाब आहे.

त्यानंतर 19 फेब्रुवारी 2021 नंतर 7 जानेवारी 2023 पर्यंत कोणतेच मत न्यायालयात दिले नाही. सरकार आणि सरकारी यंत्रणा सोमवारी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे दिलासा मिळत असल्याचे सांगत असले तरी ती नागरिकांची दिशाभूल असून एका अर्थाने कर्नाटकला दिलेली पुढे चाल आहे. त्यामुळे आता तरी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, असे शिरोडकर म्‍हणाले.

दहा दिवसांचा काळ महत्त्वाचा

• सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने इंटरलॅक्युटर अर्जामध्येही जलआयोगाने मंजूर केलेल्या डीपीआरला विरोध दर्शविणारी आणि तो रद्द करण्याविषयीची मागणी करणारी याचिका दाखल केलेली नाही.

• सोमवारी न्यायालयाने आदेशात म्हटल्याप्रमाणे पुढील 10 दिवसांत याबाबत संबंधित राज्याने आपली भूमिका आणि मत सादर करण्यास सांगितले आहे.

• जर कर्नाटकने या मुदतीत त्यांना मिळालेल्या आणि मिळविल्या जाणाऱ्या परवानग्या सादर केल्या तर ते राज्‍य हा प्रकल्प सुरू करू शकते, अशी भीती आहे.

• राज्य सरकारच्या वतीने डीपीआर रद्द करावा अशी मागणी करणारी नवी याचिका न्यायालयात सादर करावी.

‘सेव्ह म्हादई’ चळवळ न्यायालयात जाणार!

म्हादईच्या संरक्षणासाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. ‘म्हादई बचाव’ अभियानानेही यासंदर्भात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ‘सेव्ह म्हादई’ चळवळही याबाबत लवकरच कायदेतज्‍ज्ञांशी चर्चा करून स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे, असे शिरोडकर म्हणाले.

महाआरती कार्यक्रम पुढे ढकलला

म्हादई नदीच्या संरक्षण आणि संवर्धनाबरोबरच राज्‍य सरकारला जाग यावी यासाठी पणजीच्या नव्या पुलावर म्हादई आणि मांडवी नदीची महाआरती करण्याचा कार्यक्रम ‘सेव्ह म्हादई’ चळवळीच्या वतीने जाहीर करण्‍यात आला होता. मात्र हा कार्यक्रम आता पुढे ढकलण्यात आला असल्‍याचे यावेळी सांगण्‍यात आले.