पणजी: कोमुनिदाद आणि सरकारी जमिनीत २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी बांधलेल्‍या शहरी भागांतील एक हजार आणि ग्रामीण भागांतील ६०० चौरस मीटर आकाराची बेकायदा घरे कायदेशीर करण्‍याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्‍यासाठीच येत्‍या २१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर होणार असल्‍याची माहिती महसूल खात्‍याच्‍या सूत्रांनी ‘गोमन्‍तक’शी बोलताना दिली.

राज्‍यातील कोमुनिदाद आणि सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीररीत्‍या उभारण्‍यात आलेली घरे कायदेशीर करण्‍याची घोषणा मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्‍पीय भाषणात केली होती.

त्‍यासंदर्भात काही महिन्‍यांपूर्वी घेतलेल्‍या उच्चस्‍तरीय बैठकीत याबाबत येत्‍या अधिवेशनात अध्‍यादेश आणण्‍याचे सरकारने निश्‍चित केले होते. परंतु, त्‍यानंतर हा निर्णय बदलून सरकारने अधिवेशनात विधेयक आणण्‍याचे निश्‍चित केले आहे. पंचायतमंत्री माविन गुदिन्‍हो यांनीही यावर शिक्‍कामोर्तब केले आहे.

कोमुनिदाद आणि सरकारी जमिनीवरील बेकायदेशीर घरे कायदेशीर करण्‍यासंदर्भातील विधेयक अधिवेशनात येणार असल्‍याचे निश्‍चित होताच, हजारो गोमंतकीयांमध्‍ये समाधान पसरले आहे.

परंतु, शहरी भागांतील एक हजार चौरस मीटर आणि ग्रामीण भागांतील ६०० चौरस मीटर कोमुनिदाद किंवा सरकारी जागेत २८ फेब्रुवारी २०१४ च्‍या आधी ज्‍यांनी बेकायदेशीररीत्‍या घरे बांधलेली आहेत, त्‍यांचीच घरे कायदेशीर करण्‍याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

या मुदतीनंतर ज्‍यांनी अशा जमिनींवर बेकायदेशीररीत्‍या घरे बांधलेली आहेत त्‍यांची किंवा मुदतीनंतर क्षेत्राची मर्यादा उलटून बांधकाम केलेल्‍यांची घरे मात्र कायदेशीर होणार नाहीत.

निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय?

नागरिकांनी स्‍वत:च्‍या जमिनीवर उभारलेली अनियमित घरे, नियमित करण्‍यात राज्‍य सरकारला अद्याप यश आलेले नाही. असे असतानाही सरकारने आता कोमुनिदाद आणि सरकारी जागेतील बेकायदेशीर घरे कायदेशीर करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. २०२७ ची विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मतदारांना खूश करण्‍यासाठीच हे विधेयक आणले जात असल्‍याची चर्चा काही जणांकडून सुरू आहे.