आणखी पाच सदस्य कशाला?

सत्ताधारी भाजपचे प्रभारी सी. टी. रवी यांनी 2022 मध्येच भाजपचे 30 आमदार असतील, असे जे भाकित वर्तवले आहे ते भाजपच्या संघटनात्मक नेत्यांनीच गंभीरपणे घेतलेले नाही. भाजपचे 20 आमदार फेब्रुवारीच्या निवडणुकीत जिंकून आले होते. आजचे त्यांचे संख्याबळ 25 आहे. त्यांना आणखी 5 जण कशाला हवेत कुणास ठाऊक? मुख्यमंत्री असुरक्षित असतील, तर आपल्या मर्जीतील काहीजणांना प्रवेश देतात, अशी परंपरा आहे. परंतु, सत्ताधारी पक्षाची सदस्यसंख्या आवश्‍यकतेपेक्षा अधिक फुगली तर अपचनसुद्धा होते, असा अनुभव काँग्रेसला होता. लुईझिन फालेरोंनी आपले स्थान बळकट करण्यासाठी विरोधी पक्ष फोडला होता. परंतु, नंतर त्यांचे सरकारच गडगडले. तेव्हा आहे त्या परिस्थितीत खूश असणे भाजपला पचनी पडून घ्यावे लागेल. दुसरी गोष्ट अशी, सध्या ज्या काँग्रेस नेत्यांची नावे बंडखोरांमध्ये घेतली जातात, ते काही सावंत यांचे पाठीराखे नाहीत. शिवाय दिल्लीला कुठे गोव्यातील नेत्यांची स्थाने बळकट करायची आहेत? जोपर्यंत पंतप्रधानांची रेटिंग खाली जात नाही, तोपर्यंत स्थानिक पातळीवर सरकार टिकावे, एवढ्याच त्यांच्या भावना असतील. त्यादृष्टीने सी. टी. रवी यांचे भाकित हे हवेतील बाण असल्याचेच अनुमान गोवा भाजपातील अनुभवी नेत्यांनी काढले तर नवल ते काय?

बैठक नेमकी कशासाठी?

भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत राज्यासमोरील महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर किती चर्चा झाली, असा प्रश्‍न विचारला तर हाती काही लागणार नाही. मोदी सरकारला केंद्रात आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. शिवाय पुढच्या दोन वर्षांत लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मोदींना आपली प्रतिमा आणखी उजळ करून जागांची संख्या वाढवायची आहे, याबद्दल संशय असण्याचे कारण नाही. शिवाय मोदींचा ग्राफही वाढत चालला आहे. त्यामुळे भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीत महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर - विशेष करून आर्थिक तंगी, खाण उद्योगाचे भवितव्य, पर्यटनासमोरील समस्या, नोकरदारांचा पगार आदींवर गंभीर चर्चा झाली असती, तर भाजप खरोखरीच राज्याच्या भवितव्यासंदर्भात काळजीत आहे, असा संदेश गेला असता. एकेकाळी काँग्रेस पक्षही अशाच राजकीय गर्तेत फसत गेला होता. कार्यकारिणीच्या बैठकीत कार्यकर्त्यांना जरूर कार्यक्रम आखून देण्याचे निश्‍चित झाले. परंतु, ‘राजकारण कमी आणि गोव्याच्या भवितव्याचा विचार अधिक’ ही एकेकाळची पक्षाची नीती संपूर्णत: लोप पावली असल्याचे या बैठकीनंतर अनेकांना जाणवले. गंभीर प्रवृत्तीचे काही संघटनात्मक नेते यामुळे खजिलही झाले...

केंद्राचे लक्ष आहे...

भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत बुथ सशक्तीकरण अभियान राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने वीस कमकुवत बुथ निश्‍चित करून तेथे अधिक भर देण्याचे निश्‍चित झाले आहे. परंतु, हे बुथ शोधून काढण्याचे काम दिल्लीवरूनच होणार आहे. वास्तविक, स्थानिक परिस्थितीची जाणीव येथेच अधिक असते. परंतु, सध्या भाजपचे केंद्रीकरण अधिकाधिक होत चालले आहे. परिणामी मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांसह खाती आणि एकूणच सारे निर्णय दिल्लीहून घेतले जाऊ लागले आहेत. त्यानुसार आता वीस कमकुवत बुथही दिल्लीच ठरवणार आहे. एक गोष्ट मान्य करावीच लागेल, गृहमंत्री अमित शाह यांचे गोव्यावर बारीक लक्ष आहे. स्वत: पंतप्रधान मोदीही गोव्याच्या व्यवहारात लक्ष घालतात. त्यामुळे त्यांची दिशाभूल करणे कोणाला शक्य नाही. सूत्रांच्या मते, कार्यकारिणीच्या बैठकीत कोण हजर होते, याचीही यादी केंद्रीय मंत्र्यांकडे बैठक चालू असतानाच पोहोचली होती. त्यामुळे केंद्र गोव्यावर काहीही लादते, असेही म्हणणे बरोबर ठरणार नाही.

असा पक्ष, असे नेते...

भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीला बाबूश मोन्सेरात ‘सपत्निक’ अनुपस्थित होते. कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे हेसुद्धा अनुपस्थित राहिले. मोन्सेरात दाम्पत्याला कोणताच कायदा वाकवू शकत नाही. त्या तुलनेने भाजपात नव्याने आलेले आणि प्रवक्तेपद प्राप्त केलेले नवे नेते ठळकपणे वावरताना दिसले. वास्तविक, गोव्यातील काँग्रेस आणि भाजप यांच्यामधला फरक सध्या पुसट होत गेलेला आहे. काँग्रेसमध्येही नवीन आलेल्यांनी पदे प्राप्त केली व पक्षाचे प्रामाणिक कार्यकर्ते आणि नेते अंग चोरून बसले आहेत. भाजपमध्येही प्रवक्तेपदी नियुक्त झालेल्या अनेक नव्या सदस्यांबद्दल पक्ष कार्यकारिणीमध्ये नाके मुरडली जातात. उर्फान मुल्ला, सावियो असे सदस्य पक्षात आल्या आल्या प्रवक्तेपद कसे प्राप्त करू शकतात, असा प्रश्‍न भाजपमधल्या अनेक जुन्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना पडला आहे. सावियो हे तर रिपल्बिक टीव्हीवर जॅकेट घालून मस्त बसलेले असतात. शनिवारच्या बैठकीतही त्यांनी जॅकेट परिधान केले होते. सावियोंना प्रवक्तेपद देण्याची सूचना पक्षश्रेष्ठींनी केली होती, हे येथे नमूद करावेच लागेल. एकूण काय काँग्रेस संपवता संपवता भाजप बऱ्याच प्रमाणात काँग्रेससारखाच दिसू लागला तर नवल ते काय!

दुर्दैव! एसटी समाजातच धमासान!

भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीला मंत्री गोविंद गावडे अनुपस्थित राहिल्याने तेथे अनेकांसाठी तो चर्चेचा विषय ठरला. सध्या गोविंद गावडे व रमेश तवडकर या दोन एसटी समाजातील नेत्यांमध्ये धमासान सुरू आहे. वास्तविक, दोघांनीही हातात हात घालून एसटी समाजाच्या उद्धारासाठी प्रचंड मेहनत घ्यायची गरज आहे. परंतु, गावडा व भूमिपुत्र असा तो सुप्त संघर्ष आहे व त्याचा परिणाम सरकारी कामकाजावर होत असल्याचे भाजपचे अनेक नेते उघडपणे सांगू लागले आहेत. त्यांच्यामधील संघर्ष आदिवासी खात्यावरून सुरू झाला, असे सांगितले तर अनेकांना आश्‍चर्य वाटेल. ट्रायबल खाते महत्त्वाचे एवढ्यासाठी कारण त्यासाठी केंद्राकडून मोठा निधी येतो. हे खाते गावडे यांच्याकडे गेल्यास आपले महत्त्व कमी होईल, अशी भीती रमेश तवडकरांना वाटते. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना भरीस घालून ते त्यांच्याकडेच ठेवण्याची विनंती केली. वास्तविक, हे खाते गावडे यांच्याकडे गेल्या कारकिर्दीत होते व तेथे त्यांनी चांगले कामही करून दाखवले आहे. परंतु, तवडकरांच्या लॉबिंगमुळे ते मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे ठेवले, त्याचे गावडे यांनी मनाला लावून घेतले. वास्तविक, तवडकर यांना स्वत:ची वर्णी मंत्रिपदी लावलेली हवी होती. आपण नाही तर गणेश गावकर यांच्या गळ्यात ती माळ पडावी, यासाठी लॉबिंग चालले होते. गोविंद गावडे यांचे मंत्रिमंडळातील स्थान कोणी नाकारू शकत नाही. कारण मागच्या कारकिर्दीत त्यांनी भाजपला मदत केलीच, शिवाय 2022 च्या निवडणुकीच्या काळात भाजपसाठी त्यांनी अत्यंत क्रियाशीलतेने काम केले आहे. तरीही आपला मान राखला गेला नाही, अशी गावडे यांची भावना बनली आहे.