पणजी: कदंब महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सतत दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. महामंडळ आपली जबाबदारी झटकून कर्मचाऱ्यांना खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा वेळीच सोडवल्या गेल्या नाहीतर प्रखर आंदोलन छेडण्याचा इशारा कदंब चालक आणि संलग्नीत कर्मचारी संघटनेकडून दिला आहे.

ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसने (आयटक) सोमवार, ता. २३ रोजी आझाद मैदानावर आंदोलनाचा इशारा दिला होता. फोंडा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने विधानसभा अधिवेशन गुंडाळण्यात आले, त्यामुळे आयटकनेही आपले आंदोलन स्थगित केले असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिली. याप्रसंगी कदंब चालक आणि संलग्नीत कर्मचारी

संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

फोन्सेका म्हणाले, कदंब महामंडळाची स्थापना काँग्रेस सरकारच्या काळात १९८० मध्ये झाली. त्यावेळी कर्मचारी भरती, वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेविषयीचे नियम निश्चित केले होते. परंतु सध्याच्या सरकारकडून या सर्वांकडे दुर्लक्ष होत आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या तत्काळ सोडविण्यात याव्या. कर्मचाऱ्यांना २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला असतानाही ३४ महिन्यांची थकबाकी राज्य सरकारकडून दिली गेली नाही. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आश्वासन देऊनही त्याची पूर्तता झालेली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

४०० कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका

पीएफ कपातीतील फरकाच्या थकबाकीचा विषय प्रलंबित आहे. तसेच १९ मार्च २०२५ ला झालेल्या करारानुसार पाच वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कदंब चालक व कंडक्टरना तात्पुरता दर्जा देऊन नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्याची मागणीही मार्गी लागली नाही. त्याचा फटका ४०० कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. ईव्ही बसवरील कंत्राटी चालक व इतर कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेयाची मागणीही आयटकने केली आहे.