‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणेचा खरा कस आता लागणार आहे. त्यात यश मिळवायचे तर जी एक उणीव सातत्याने समोर येत आहे, तिच्यावर मात करणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे खासगी क्षेत्रातून होणाऱ्या गुंतवणुकीचे रखडलेपण.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याविषयी केला जाणारा आशावादाचा गजर एकीकडे आणि चिंताजनक परिस्थितीचे इशारे दुसरीकडे, अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिक या विषयाबाबत गोंधळात पडले तर नवल नाही. त्यातच जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता आणि त्याहीपेक्षा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची नित्यनेमाने प्रकट होत असलेली व्यापारयुद्धाची खुमखुमी यामुळे हे धुके आणखी गडद झाले.

अशी परिस्थिती असल्याने रिझर्व्ह बॅंकेच्या द्विमाही पतधोरण समितीच्या बैठकीत काय होणार, याविषयी उत्सुकता होती. अर्थव्यवस्थेतील लवचिकता शाबूत राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपातीबाबत प्रतीक्षा करण्याचे ठरवून व्याजदर ५.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. चालू वर्षांत यापूर्वी तीनदा पाव टक्क्याची कपात करून विकासाला चालना देण्याचे इरादे रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट केले होते.

यावेळी मात्र रेपो दर कायम ठेवून सावध पवित्रा घेण्यात आला आहे. पण त्याचा एक अर्थ बाजारात पुरेशी रोकड आहे, असा होतो. यापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेने साडेसहा टक्के असा जीडीपी वाढीचा दर असेल, असे म्हटले होते. आता तो दर ६.८ टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूलाधार भक्कम आहेत, याचा दिलासा मिळतो.

अमेरिकेकडून मिळणारे इशारे, निर्बंध आणि आयातशुल्कवाढीचे तोफगोळे यांमुळे हादरून जावे, असे नाही. तसे असते तर रिझर्व्ह बॅंकेच्या निवेदनात त्याचे पडसाद उमटलेले दिसले असते. मॉन्सून चांगला झाल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची स्थिती सुधारेल. रब्बी हंगाम चांगला गेला तर अन्नधान्याची महागाई आटोक्यात राहील. ही स्थिती वाढीला पोषक म्हणता येईल. शिवाय वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) रचनेत नुकतीच आणण्यात आलेली सुसूत्रता आणि करकपात यांमुळे देशांतर्गत व्यवहारांची व्याप्ती वाढेल, असा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या मुद्यांचा निवेदनात उल्लेख केला.

‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणेचा खरा कस आता लागणार आहे. परंतु त्यात यश मिळवायचे तर खासगी क्षेत्रातून होणाऱ्या गुंतवणुकीला वेग यायला हवा. पतपुरवठा स्वस्त झाल्यानंतरही जर खासगी उद्योजक गुंतवणुकीस, नवे प्रकल्प उभारण्यास पुढे येत नसतील, तर पतपुरवठ्याच्या मुद्याच्या पलीकडे त्याची काही कारणे असणार, हे गृहीत धरून त्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

आर्थिक सुधारणा ज्या क्षेत्रांत रखडल्या आहेत, ती कोंडी फोडण्याचे आव्हान आहे. खासगी गुंतवणूक तर आवश्यक आहेच, पण त्यातून रोजगारनिर्मिती किती होणार, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बऱ्याच सामाजिक समस्यांच्या मुळाशी रोजगारसंधींचा अभाव हे कारण एव्हाना पुरेसे स्पष्ट झाले असल्याने आपल्या प्रयत्नांचा रोख त्याकडे वळवावा लागेल. रिझर्व्ह बॅंकेने बुधवारी जाहीर केलेल्या काही उपाययोजना उल्लेखनीय आहेत. समभाग तारण ठेवून कर्ज घेण्यासाठीची मर्यादा वीस लाख रुपयांवरून एक कोटींवर नेण्यात आली आहे.

बँकिंग क्षेत्रासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल. अर्थव्यवहार, उलाढालीच्या विस्तारात याची परिणती होऊ शकते. जेव्हा अनिश्चिततेची परिस्थिती असते, तेव्हा धातू आणि कमोडिटीजच्या दरांमध्ये वाढ होते. वर्षभरापूर्वी २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति दहा ग्रॅमला ७५ हजार रुपये होता. आता त्याने एक लाख २० हजार रुपयांना स्पर्श केला आहे. गेल्या वर्षी ९५ हजारांवर असलेला चांदीचा भावही प्रतिकिलो दीड लाखापर्यंत पोहोचला आहे.

जागतिक परिस्थितीतील आनिश्चिततेचा काही ना काही परिणाम भेडसावणार हे उघड आहे. पुढच्या दोन तिमाहींमधील अर्थव्यवस्थेची वाटचाल ही मुख्यत्वे करुन देशांतर्गत मागणीतील भक्कमपणा आणि सरकारच्या वतीने होणारा भांडवलीखर्च यावर अवलंबून असेल. अर्थव्यवस्थेतील मूलाधार व्यवस्थित असला आणि धोरणात्मक दिशा योग्य असली तर या परिस्थितीला तोंड देता येते.

काही अनुकूल घटकही आहेत आणि त्यांचा उल्लेख रिझर्व्ह बॅंकेनेही केला आहे. यंदा चांगल्या मान्सूनमुळे देशभरातील जलाशये तुडुंब भरली आहेत आणि जिथे अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका बसलेला नाही, अशा राज्यांमध्ये खरीपाचे बंपर पीक येण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे ग्रामीण भागातून मागणी वाढू शकते. पण त्याचबरोबर महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश या राज्यांतील काही भागांमधील पिकांची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातील उत्पादनही खाद्यान्नांच्या महागाईची दिशा ठरविणारा घटक असणार आहे.