राज्यात सर्वच पातळ्यांवर मुली, विद्यार्थिनी आणि महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या प्रमाणामध्ये लक्षणीय वाढ झाली असताना पोलिस, महिला आयोग आणि सरकार कारवाईबाबत उदासीन दिसत आहे.

अनेक ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बनलेल्या विशाखा समित्या, अंतर्गत तक्रार समिती अस्तित्वातच नाहीत, तर काही ठिकाणी त्या केवळ कागदावरच आहेत, अशी स्थिती आहे.

यासंदर्भात ‘बायलांचो साद’च्या सबिना मार्टिन्स म्हणाल्या की, राज्यात आणि ठिकाणी महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना समोर येत आहेत. त्यात शाळा, सरकारी संस्था, विद्यापीठ यांचा समावेश आहे.

अनेक महिला आमच्याकडे तक्रार करत आहेत, तर अनेक महिलांवर तक्रार देऊ नये यासाठी दबाव येतो, हे नित्याचेच झाले आहे. याकरिता सर्वच सरकारी आणि खासगी संस्थांमध्ये विशाखा समिती असणे अनिवार्य आहे.

मात्र, अनेक आस्थापनांमध्ये या समित्याच अस्तित्वात नाहीत. काही ठिकाणी त्या केवळ कागदावर आहेत. अनेक ठिकाणी समितीचे सदस्य त्या संस्थांमधून निवृत्त झाले आहेत किंवा त्यांनी ते काम सोडले आहे. अशा स्थितीत या समित्या नव्याने पुनर्गठीत करणे हे विभागप्रमुखांचे काम आहे.

महिला आयोगाबाबत सरकार उदासीन

राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून पूर्ण महिला आयोग अस्तित्वात नाही. केवळ आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून रंजिता पै यांची निवड केली असून त्या मेंबर सेक्रेटरीच्या साहाय्याने काम करतात.

मात्र, अन्य सहा सदस्य आणि आमदार प्रतिनिधी कधी नियुक्त होणार? हा प्रश्न कायम आहेत. विधानसभा अधिवेशनातही हा प्रश्न विचारला होता. मात्र, सरकारने अधिवेशनात लवकरच महिला आयोग स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन देऊनही कार्यवाही झालेली नाही.

"महिला आयोगामार्फत विशाखा समिती आणि लैंगिक अत्याचार कायद्यानुसार अंतर्गत तक्रारी समित्या स्थापन करण्याच्या सूचना वेळोवेळी केल्या आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे"

"मात्र, महिला अत्याचारासंदर्भात काही तक्रारी आल्यास आम्ही तातडीने पावले उचलतो. विद्यापीठातील तक्रारीसंदर्भात समितीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत."

रंजिता पै, अध्यक्षा, महिला आयोग.