Goa Bench Illegal Cables Cutting On Electric Pole

पणजी: कोणताही परवाना नसताना वीजखांबांचा वापर इंटरनेट व टीव्ही केबल्‍ससाठी करण्यात येत असल्याने वीज खात्याने त्या केबल्‍स कापण्यास सुरवात केली. या कारवाईला स्थगिती देण्याची अखिल गोवा केबल टीव्ही नेटवर्किंग आणि सेवा पुरवठादार संघटनेने मूळ याचिकेत अर्जाद्वारे केलेली विनंती आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावली. त्‍यामुळे संघटनेला मोठा दणका बसला आहे.

वीजखांबांवर टांगण्यात आलेल्या केबल्समुळे धोकादायक घटना घडतात. तसेच शहराच्‍या सौंदर्यालाही बाधा येते. अशा बेकायदा प्रकारांना समर्थन देणे योग्य नसल्याची सरकारने मांडलेली बाजू खंडपीठाने उचलून धरत पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर ठेवली आहे.

संघटना म्‍हणते, आम्‍ही शुल्‍क द्यायला तयार

दुसरीकडे संघटनेचे म्‍हणणे असे आहे की, केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार वीजखांब किंवा भूमिगत वीजवाहिन्या वापरण्याचे शुल्क देण्याची आमची तयारी आहे. मात्र येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत शुल्क जमा न केल्यास केबल्‍स कापल्‍या जाऊ नयेत. याचिकादारांकडून परवानगीसाठी अर्ज करेपर्यंत या कारवाईला स्थगिती द्यावी. कोणतीही कल्पना न देता अचानक वीज खात्याने कारवाई सुरू केल्याने ग्राहकांना मोठा फटका बसला आहे.

केंद्र सरकारच्‍या नवीन नियमांनुसार कारवाई

यावर्षी जानेवारीपासून केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार ही कारवाई केली जात आहे. ज्‍यांना या नियमांमध्ये शिथिलता हवी असेल, त्यांनी संबंधित अधिकारिणीकडून परवानगी घ्यावी. याचिकादार संघटना इंटरनेट व टीव्ही केबल्‍ससाठी वीजखांबांचा वापर बेकायदेशीरपणे करत आहे. त्‍यासाठी आवश्‍यक असलेला वीज खात्‍याचा परवाना त्‍यांच्‍याकडे नाही, अशी बाजू ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्‍यायालयात मांडली.