Construction Department राज्य सरकारने बांधकामासाठीच्या पायाभूत सुविधा करामध्ये तब्बल 25 ते 75 टक्क्यांची वाढ केली आहे.

याबरोबरच बांधकाम परवाना अर्जासाठीच्या प्रक्रिया शुल्कातही सुमारे 50 टक्के वाढ केली आहे.

त्यामुळे यापुढे घर बांधणे वा खरेदी करणे महाग होणार आहे. विरोधकांनी सरकारच्या या करवाढीवर सडकून टीका केली आहे.

नगरनियोजन खात्याचे संचालक जेम्स मॅथ्यू यांनी आज ही अधिसूचना जारी करत या करवाढीची माहिती दिली. नव्या अधिसूचनेनुसार निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि इतर प्रकारच्या इमारतींसाठी पायाभूत सुविधा करात वाढ केली आहे.

101 किंवा त्याहून जास्त चौरस मीटर आकाराचे बांधलेले क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती किंवा अन्य बांधकामाच्या मूळ बांधकाम (बिल्टअप) क्षेत्रासाठी प्रतिचौरस मीटरनुसार हा वाढीव कर भरावा लागणार आहे.

राज्य सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ केली नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे त्यावर कोणताही वादंग झाला नव्हता.

मात्र, काही दिवस उलटताच सरकारने मागील दाराने ही करवाढ आणल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाचे राज्य निमंत्रक अमित पालेकर यांनी केला आहे. काँग्रेस नेत्यांनीही ही जनतेची फसवणूक असल्याची टीका केली आहे.

व्यावसायिक, औद्योगिक इमारतींसाठीही नियम लागू

अशी आहे नवी करवाढ:-

श्रेणी ‘अ’ मधील किनारी पंचायत क्षेत्र तसेच पणजी, म्हापसा, फोंडा, मुरगाव आणि मडगाव या पाच प्रमुख शहरांसाठी कर 200 रुपयांवरून 350 रुपये.

श्रेणी ‘ब’ मधील इतर पालिका आणि पणजी, म्हापसा, फोंडा, मुरगाव आणि मडगाव या प्रमुख शहरांना लागून असलेल्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांसाठी कर 200 रुपयांवरून 300रुपये.

व्यावसायिक, औद्योगिक तसेच इतर इमारती, पायाभूत प्रकल्प यांनाही हा कर वाढविला आहे. राज्य सरकारने बांधकामाची परवानगी, पुनर्बांधणी, एकत्रिकरण, विभागणी यासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक अर्जाच्या परवाना शुल्कातही वाढ केली आहे.

300 चौरस मीटर बांधकामासाठीचे 200 रुपये शुल्क 500 रुपये केले आहे. तर 500 ते 1 हजार चौरस मीटरसाठी शुल्क 1500 रुपयांवरून 3 हजार रुपये केले आहे. नवी करवाढ तत्काळ परिणामांसह लागू केली आहे.

‘लॉलीपॉप’ अर्थसंकल्प

ह सरकार सर्वसामान्यांचे आहे, असे दाखविण्यासाठी अर्थसंकल्पात कर वाढवले नाहीत. मात्र, अर्थसंकल्प सादर करून आठवडा उलटण्याच्या आतच सरकारने रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे. बांधकाम पायाभूत सुविधा करासह प्रक्रिया शुल्कात केलेली वाढ, ही सर्वसामान्य जनतेची लूटच आहे.

- अमरनाथ पणजीकर, काँग्रेस मीडिया सेल प्रमुख.

सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा ‘लॉलीपॉप’ आहे, हे आम्ही यापूर्वीच सांगितले होते. हे सरकार मागील दाराने काही करवाढीचे प्रस्ताव आणणार, ही शंकाही खरी ठरली. त्यांना वाटत असेल की, आपण सर्वसामान्यांना फसवू शकतो. मात्र, ते चुकीचे आहे. यावरून सरकारची नीती कळते. याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीमध्ये नक्की दिसेल.

- अमित पालेकर, निमंत्रक, आप.