पणजी/दीव : गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ आणि किनारपट्टीवरील राज्य असल्याने सागरी गुन्हेगारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्याधुनिक गस्ती बोटी, याबरोबर अत्याधुनिक यंत्रे, मोबाईल फॉरेन्सिक लॅब आणि सायबर लॅबसाठी मदत करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली.

ते 25 व्या प्रादेशिक पश्चिम विभागीय बैठकीत बोलत होते. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीमध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासह मंत्री, अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात स्वयंपूर्ण गोव्याचे लक्ष्य ठेवले असून त्यानुसार विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी निर्माण होत असून कौशल्य विकासावरही भर दिला आहे. त्यामुळे नवीन उद्योग आणि स्टार्टअपना प्रोत्साहन मिळेल.

मच्छीमारांच्या माहितीसाठी पोर्टल

राज्यात पाच किलोमीटर परिसरात बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीही सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. गोवा किनारी राज्य असून मासेमारीचा मोठा उद्योग आहे. यासाठी पुढील हंगामापासून मच्छीमारांचा सर्व तपशील असलेले पोर्टल उघडावे, ज्याला क्यूआर कोड आणि पीव्हीसी आधार कार्डही जोडले जाऊ शकते. याचा फायदा अनेक गोष्टींसाठी होऊ शकतो. परिषदेच्या समारोपप्रसंगी गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोव्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारमार्फत सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे सांगितले.

30 पैकी 27 विषयांवर निर्णय

राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यामधील संवाद वाढावा आणि विविध विषयांवर दीर्घ चर्चा व्हावी, या उद्देशाने पश्‍चिम विभागीय परिषद आयोजित केली जाते. यावेळी या बैठकीमध्ये 30 प्रकारचे विषय हाताळले. त्यापैकी 27 विषयांवर तात्काळ निर्णय घेण्यात आले. तर पुढील बैठकीमध्ये तीन विषयांवर चर्चा अपेक्षित आहे. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महिला आणि मुलांच्या संदर्भात होणारे लैंगिक अत्याचार आणि आरोपींना शिक्षेला होणारा विलंब यावर राज्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे.