Vasco Railway: अनेक दिवसांपासून रेंगाळलेला आणि राज्यभर गाजत असलेल्या कुळे ते वास्को पश्‍चिम दक्षिण रेल्वे दुपदरीकरणाला अखेर ‘ग्रीन’ सिग्नल मिळाला आहे.

यासंबंधी नियुक्त उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने आज आंदोलकांचे पर्यावरणासंबंधीचे सर्व आक्षेप फेटाळत भूसंपादनासाठी भरपाई नोटीस जारी केली. हा निर्णय आंदोलकांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

यावर ‘वन्यजीव अभयारण्यासाठी आमचा लढा सुरूच राहिल. या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहोत’, अशी प्रतिक्रिया गोयांत कोळसो नाकाचे निमंत्रक अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी दिली.

उपजिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, वास्को यांनी हॉस्पेट-हुबळी - तिनईघाट - वास्को- द- गामा दुपदरीकरण या विशेष रेल्वे प्रकल्पासाठी हा निर्णय घेतला असून यासंबंधीचे सर्व आक्षेप आज फेटाळण्यात आले आहेत. हा प्रकल्प रेल्वे विकास निगम लिमिटेडद्वारे प्रस्तावित आहे.

प्रकल्पासाठी अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे अशा क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (मुरगाव) यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. यासंबंधी वेळसावसह इतर पंचायत क्षेत्रातील नागरिकांनी पर्यावरणाचे कारण देत आक्षेप नोंदविला होता.

रेल्वेचे काम बंद पाडण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला होता. या विषयावरून पोलिस आणि नागरिकांतही तणाव झाला होता. त्यामुळे दुपदरीकरणाचा वाद राज्यभर चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला होता.

0.9985 हेक्टर भूसंपादन व भरपाईसाठी नोटीस

75 टक्के काम पूर्ण

रेल्वे खात्याच्या माहितीनुसार, दुपदरीकरणासाठी ३५२.५८ किमी हॉस्पेट-हुबळी- लोंढा- वास्कोपर्यंत असे ७५.१६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी ३,६९२.६० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

आज काढलेल्या नोटिशीनुसार, रेल्वे दुपदरीकरणासाठी कुडचडे, काकोडा, सावर्डे, शेळवण, सां जुझे दि आरियल, चांदोर, गिरदोली आणि वेळसाव या गावांमधील एकूण ०.९९८५ हेक्टर जमीन संपादित केली जाईल.

२6 पैकी २० आक्षेप फेटाळले : भूसंपादन प्राधिकरणाने दुपदरीकरणासंबंधीचे २० आक्षेप फेटाळले आहेत. कुळे ते वास्को मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी प्रस्तावित भूसंपादन अधिसूचनेबाबत नागरिकांनी एकूण २६ आक्षेप नोंदवले आहेत.

या २६ आक्षेपांपैकी २० आक्षेप पर्यावरणीय समस्यांशी संबंधित होते आणि रेल्वे दुपदरीकरणानंतर खनिज वाहतुकीत संभाव्य वाढ होणार आहे. इतर सहा आक्षेप प्राधिकरणाच्या कक्षेत नाहीत, असे सांगून फेटाळण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारच्या नियुक्त अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर बाबींना बगल देत हा निर्णय दिला आहे. रेल्वे विकास निगम लिमिटेड आता संबंधित प्राधिकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता खासगी मालमत्तांमध्ये अतिक्रमण करत आहे. आता लोकशाही उरली नसून केवळ अराजकता माजली आहे.

- ऑर्विल रॉड्रिग्स, गोंयचो एकवोट

सरकारने रेल्वे विकास निगमसोबत सर्व राज्य कायद्यांना बगल देत निगमला बेकायदेशीरपणे खासगी मालकांच्या जमिनीतही काम करण्याचे अधिकार दिले आहेत. आमच्यावर आता लोकशाही नाही, तर अराजकता आहे. हे सर्व अदानींच्या कोळशाची गोव्यामार्गे वाहतूक करण्यासाठी केले जाते.

- ओलेन्सियो सिमॉईश, नेते, काँग्रेस