वाळपई: सरकारने माझे घर योजनेअंतर्गत लोकांना हक्काचे घर मिळविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्याच धर्तीवर सरकारने आजपावेतो उत्पन्न घेऊन वनक्षेत्रात, म्हादई अभयारण्य परिसरात राहून गुजराण करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या जमिनी नावावर करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

वनक्षेत्र गोवा मुक्तीनंतर अस्तित्वात आले आहे. त्याआधीपासून लोक येथे राहात आहेत. रस्ते, वीज, पाणी या गरजा पूर्ण झाल्या; पण येथील भुमिपूत्र जमिनी नावावर करण्यासाठी आजही संघर्ष करीत आहे. मालकी असेल तरच कृषी खात्याच्या सवलतींचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

१९९९ साली जाहीर झालेल्या म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात लोकांच्या काजू बागायतीची, कुळागरे दाखविण्यात आली. या जमिनी म्हादई क्षेत्रातून, वनक्षेत्रातून वगळल्या पाहिजेत. २००२-०३ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यासाठी वाळपईत खास अधिकारीही नेमला होता.

पण भाजपची सत्ता गेल्यानंतर नंतरच्या सरकारने ही प्रक्रिया बंद केली. आजही सरकारी जमिनीत, वनक्षेत्रात जागेत पीक घेतले जाते. अनेकवेळा या पिकाचे नुकसान होते. परंतु नुकसान भरपाई मिळत नाही. सत्तरीत करंझोळ, कुमठळ, करमळी, कोदाळ, बांबर, साट्रे, बंदीरवाडा, काजरेधाट ही गावे म्हादई अभयारण्याच्या घेऱ्यात सापडली आहेत.

अभयारण्य जरूर करा; पण...

करंझोळचे हरिश्चंद्र गावस म्हणाले, पोर्तुगीज काळापासून लोक वनक्षेत्रातील जमीन कसत आहेत. आता मुक्तिनंतरही स्वत:ची जमीन असूनदेखील काहीच करता येत नाही. अभयारण्य जरूर करा; पण भुमिपुत्रांच्या उत्पन्नाच्या जमिनी सोडून सीमारेषा निश्‍चित केली पाहिजे. उत्पन्न घेत असलेल्या जमिनींची मालकी दिली पाहिजे. गावाबाहेर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची जागा सोडून अभयारण्य क्षेत्र निश्चित करावे.

बँकांमध्ये दस्तावेजांना शून्य किंमत

सरकारी जमिनी बेकायदा बळकावून बेकायदा घरे बांधलेल्यांना ४०० चौरस मीटर जमिनीची सनद एका अध्यादेशाद्वारे काढून दिली जाऊ शकते, तर पिढ्यान पिढ्या वास्तव्य करून असलेल्या वडिलोपार्जित, कागदोपत्री पुरावे असलेल्या जमिनींची मालकी अशाच अध्यादेशाद्वारे का दिली जाऊ शकत नाही? अशी कागदपत्रे घेऊन बँकेकडे गेल्यास शाखा व्यवस्थापक ही कागदपत्रे आणि रद्दी यात काय फरक आहे, असा प्रतिप्रश्न विचारतात, असे समीर गोवेकर म्हणाले.