पणजी: गोवा सरकारने राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी तयार केलेल्या तीन महत्त्वाच्या कायद्यांची अंमलबजावणी ४ ऑक्टोबरपासून होणार असल्याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.

या कायद्यांमध्ये गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा, गोवा भू-महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम २०२५ आणि गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण विधेयक यांचा समावेश आहे. या तीनही कायद्यांच्या माध्यमातून राज्यभरातील विविध प्रकारच्या अनधिकृत घरांच्या नियमितीकरणासाठी आवश्यक कायदेशीर चौकट उपलब्ध झाली आहे.

दोन दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या किमान जमिनीच्या दरांचीही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार १९७२ पूर्वीची घरे सर्वेक्षण नोंदीत प्रतिबिंबित असल्यास प्रती चौ.मी. २५ रुपयांच्या एकसमान दराने नियमित केली जातील.

१९७३ ते १९८६ मधील बांधकामे २०१४ च्या सर्कल रेटच्या ५० टक्के दराने शुल्क आकारले जाईल. १९८७ ते २००० मधील घरे : २०१४ च्या सर्कल रेटच्या ७५ टक्के दराने शुल्क आकारले जाईल. २००१ ते २०१४ मधील बांधकामे : संपूर्ण सर्कल रेटनुसार शुल्क भरावे लागेल.

कोमुनिदाद जमिनीवरील अतिक्रमणाच्या प्रकरणांमध्ये एकूण भूखंडाच्या मूल्यावर अतिरिक्त २० टक्के दंड आकारला जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो अनधिकृत घरांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा क्र. २०७० (सुधारणा) कायद्यानुसार, कोमुनिदाद जमिनीवर उभारलेल्या घरांचे नियमितीकरण करणे शक्य होणार आहे. गोवा भू-महसूल संहिता लॅण्ड रेव्हेन्यू सुधारणा अधिनियम २०२५ नुसार सरकारी जमिनीवर बांधलेली घरे नियमित करण्याची तरतूद केली आहे. गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण विधेयकातून खासगी जमिनीवर उभारलेल्या घरांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया निश्चित केली आहे.