ITI Trainees: गोवा सरकार विविध क्षेत्रातील घटनांच्या कल्याणासाठी सदैव तत्पर असते. अशीच एक माहिती समोर आली आहे.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITIs) मधील प्रशिक्षणार्थी मोठ्या संख्येने प्रशिक्षणातून बाहेर पडत असताना, सरकार आता ‘भावनिक आणि मानसिक तणावग्रस्त’ तरुणांचे समुपदेशन करण्याचा विचार करत आहे, ज्यातील बहुतांश सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील आहेत.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता निर्देशालयांतर्गत सर्व सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITl's) प्रशिक्षणार्थींना समुपदेशन पुरविण्याची योजना करण्यात आली आहे.

सरकारचा दावा आहे की 12 महिन्यांच्या करारावर नियुक्त केलेले तज्ञ समुपदेशक - विविध समस्यांचे निराकरण करतील. जेणेकरून प्रशिक्षणार्थी त्यांचे काम चांगल्या पद्धतीने करू शकतील.

सरकारी आयटीआयच्या प्रशिक्षणार्थींना समुपदेशनाचा अभाव हे अनेक तरुण प्रशिक्षणार्थींना त्यांचे करिअर आणि वैयक्तिक जीवन व्यत्यय आणण्याचे कारण ठरले आहे. यातील बहुतांश प्रशिक्षणार्थी हे सामाजिक-आर्थिक आव्हाने असलेल्या समाजातील दुर्बल घटकातील आहेत.

सरकारने पाच समुपदेशक, एक पर्यवेक्षक आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटरची नियुक्ती करण्यास परवानगी दिली आहे.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता संचालनालय समुपदेशक, पर्यवेक्षक आणि डेटा एंट्री ऑपरेटरचे मानधन राज्य सरकार किंवा भारत सरकारने योजनांद्वारे प्रदान केलेल्या निधीतून केली जाणार आहे.

अधिसूचनेनुसार, समुपदेशक प्रशिक्षणार्थींना तणाव व्यवस्थापन, आयटीआय वातावरणाशी जुळवून घेणे, जीवनातील स्थित्यंतर आणि बदल याबाबत चर्चा करतील आणि त्यांना मदत करतील.

तसेच कौटुंबिक नातेसंबंधातील अडचणी, नैराश्य, चिंता, राग, कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन किंवा इतर बाबतीत त्यांना मदत करतील. सरकारच्या या उपक्रमाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.