Yuri Alemao: राज्‍यातील वीज वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी 2019 ते 2022 या काळात तब्‍बल बारा हजार कोटी रुपये खर्च करूनही ग्राहकांना सुरळीत व अखंडित वीजपुरवठा उपलब्‍ध करून देण्‍यास भाजप सरकार अपयशी ठरले आहे.

वीज तोटा नियंत्रित करण्‍याबरोबर थकबाकी वसूल करण्यास अपयश आलेल्या भाजप सरकारला ग्राहकांवर बोजा टाकण्याचा कोणताही अधिकार नाही, अशा शब्‍दांत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारवर हल्ला चढविला.

संयुक्त विद्युत नियामक आयोगासमोर (जेईआरसी) वीज खात्याने वीजदरात जवळपास ७ ते १४ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यासाठी सादर केलेल्या याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना युरी आलेमाव यांनी सलग तिसऱ्या वर्षी वीजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारवर टीका केली. माझ्या विधानसभेतील प्रश्नांच्या उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, राज्‍यात ३४८० थकबाकीदार आहेत, ज्यांची थकबाकी एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

गोवा सरकारचीच २६६९ कार्यालये थकबाकीदार असून, औद्योगिक क्षेत्रातील सुमारे एक हजार थकबाकीदार आणि १३,०८१ व्यावसायिक आस्थापनांचे थकबाकीदार आहेत हे स्पष्ट झाले आहे, असेही ते म्‍हणाले.

राज्‍यातील वीजवीतरण प्रणाली सुधारण्यास सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी गेल्या चार वर्षांत झालेल्या तब्बल बारा हजार कोटींच्या खर्चाची चौकशी करावी. तसेच विविध थकबाकीदारांकडून विशेषत: वीजभक्षक कारखाने व आस्थापनांकडे असलेले कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी एक कालबद्ध लक्ष्य ठरवावे. विविध औद्योगिक आस्थापनांकडून होणारी वीजचोरी थांबविण्यासाठी कठोर उपाययोजना आखल्या पाहिजेत, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

सरकारकडेच १५.४९ लाखांची थकबाकी

विधानसभेत दिलेल्या उत्तरातून गॅरिसन अभियंता, मिलिटरी डेंटल सेंटरकडून २०१६ पासून ५३.०३ लाख, कार्यकारी अभियंता विभाग ८ एमआरटी यांच्याकडून तब्बल २.५५ कोटी थकबाकी येणे आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम खाते, पणजी महानगरपालिका, क्रीडा खाते आणि इतर विविध सरकारी कार्यालयांकडूनही सरकारला कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी येणे आहे हे उघड झाले आहे. थकबाकीदारांमध्ये वीज खात्याचीच वीजवापर शुल्कापोटी सरकारकडे १५.४९ लाख थकबाकी आहे, असे युरी आलेमाव यांनी निदर्शनास आणून दिले.