मडगाव: जी मते सरकारच्या बाजूने नाहीत, अशा मतदारांनाच मतदार यादीतून वगळण्यासाठी हा ‘एसआयआर’ केला जात असल्याचे दिसून येते, अशी टीका एल्विस गोम्स यांनी केली आहे. संविधानाने दिलेला मतदानाचा हक्क अबाधित राहण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.

हा संवैधानिक हक्क काढून घेण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. ‘एसआयआर’साठी अनिवासी भारतीयांना दिलेले लिंक भरण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. भारतीय मोबाईल क्रमांक, नावातील तफावत व इतर अडचणी आहेत. त्यामुळे या मतदारांची नावे रद्द होण्याची भीती आहे. त्यामुळे त्यांना अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी गोम्स यांनी केली आहे.

‘सिटिझन फॉर डेमॉक्रसी’ या संघटनेच्या एल्विस गोम्स यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा मुद्दा मांडला. त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला याबाबत पत्र पाठवले आहे. ‘एसआयआर’बाबत जागृतीपर कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून झालेले नाहीत. अनेक गोमंतकीय कामानिमित्त देशाबाहेर आहेत. त्यांच्यासाठीही एक महिन्याचा कालावधी देणे हे योग्य नाही. अनिवासी भारतीयांना याचा फटका बसणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

अर्ज भरण्याबाबत ‘बीएलओ’ अनभिज्ञ!

ऑनलाइन लिंक आधी खुली होत नव्हती. ‘बीएलओ’नाही तो अर्ज भरायची माहिती नाही. लिंक खुली झाल्यास तांत्रिक अडचणी येतात. आधार व मतदारकार्डातील माहिती सारखी नसल्यास अर्ज भरता येत नाही. केवळ अर्ज भरण्यास उपलब्ध नसल्याने एनआरआय मतदारांची नावे काढून टाकणे योग्य नाही.

त्यामुळे एनआरआय मतदारांसाठी ‘एसआयआर’चा कालावधी तीन महिन्यांचा असावा. राज्यात ११.८० लाख मतदार आहेत, त्यातील ९० हजार मतदारांची नावे वगळण्यात येणार आहेत. ही आकडेवारी साधारणतः आठ टक्के इतकी आहे. एवढ्या मतदारांना वगळणे ही चिंतेची बाब आहे, असे गोम्स म्हणाले.