पणजी: गोव्यातील पेयजल पुरवठा करणाऱ्या टँकर व्यावसायिकांसमोर आता नवाच प्रशासकीय पेच निर्माण झाला आहे. एकीकडे भूजल उपसा, विहिरी व कुपनलिकांमधून व्यावसायिक वापरासाठी घेतल्या जाणाऱ्या पाण्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जलसंपदा खात्याकडे नोंदणी करणे आणि कर भरणे आजही बंधनकारक आहे, तर दुसरीकडे नव्याने स्थापन झालेल्या पेयजल पुरवठा खात्यानेही टँकरची स्वतंत्र नोंदणी सक्तीची केली आहे.

परिणामी, टँकर मालकांनी नेमके कोणत्या खात्याकडे नोंदणी करायची, कर कुठे भरायचा आणि दोन्ही खात्यांचे नियम एकाच वेळी पाळायचे का, असा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या विहिरी किंवा कुपनलिकांतून उपसा होणाऱ्या पाण्यावर जलसंपदा खाते मीटर बसवून देखरेख ठेवते आणि त्यानुसार कर आकारते.

तसेच अशा पाण्याची वाहतूक करणाऱ्या टँकरनाही जलसंपदा खात्याचा परवाना घ्यावा लागतो. या प्रक्रियेसाठी दरवर्षी शुल्क आणि कर भरावा लागतो. मात्र आता पेयजल पुरवठा खात्याने स्वतंत्र नोंदणीची अट घातल्याने टँकर व्यावसायिकांना पुन्हा कागदपत्रे, परवाने आणि संभाव्य शुल्कांच्या फेऱ्यात अडकण्याची भीती निर्माण झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या संदर्भात सरकारने अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही.

जलसंपदा खात्यातील सूत्रांनुसार, टँकरवरील विद्यमान कर किंवा नोंदणी रद्द करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची सूचना त्यांना प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे जलसंपदा खात्याकडे नोंदणी आणि कर भरणे आजही अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अशा परिस्थितीत पेयजल पुरवठा खात्याकडील नवी नोंदणी ही केवळ माहिती संकलनासाठी आहे की त्यातून आणखी एखादी परवाना व्यवस्था आणि शुल्क आकारणी होणार आहे, याबाबत सरकार मौन बाळगून आहे.

कारभारावरच प्रश्‍नचिन्ह!

सरकारने तातडीने स्पष्ट करावे की, टँकर मालकांनी नेमकी कोणती प्रक्रिया पूर्ण करायची, कोणत्या खात्याकडे कर भरायचा आणि दुहेरी नोंदणीमुळे अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, याची हमी द्यावी. अन्यथा "एकाच पाण्यासाठी दोन खात्यांचे दोन हिशेब" ही परिस्थिती निर्माण होऊन प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे.