चिखली पंचायत (Chicalim Village Panchayat ) ते आल्त दाबोळीपर्यंत (Alto Dabolim) आतील रस्त्याचे रुंदीकरण (Road widening) करून सरकारी पैशाचा (Government money) वापर चक्क खाजगी जमीन मालकांच्या फायद्याला (Use for Private work) करीत असल्याचा आरोप चिखली ग्रामसभा समितीने केला आहे (Allegations by Chicalim Village Panchayat). रस्ता रुंदीकरणाचे निमित्त पुढे करून अंदाजे अडीच कोटी पेक्षा जास्त सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निधीचा उपयोग खाजगी जागेत वापर केला (Using PWD money for Private work) असल्याची खळबळजनक माहिती चिखली ग्रामविकास समितीचे सदस्य (Member of Chicalim Village Develpoment committee) व समाज कार्यकर्ते (Social Activist) एडविन मास्कारेन्हस यांनी दिली. चिखली पंचायत क्षेत्रात रस्त्यालागतच्या विशाल मेगा मार्ट खालील (near Vishal Mega Mart), आल्त दाबोळी खाजगी वनक्षेत्रातील झाडांच्या बेकायदेशीर कत्तल विरोधात (Agains Illegal felling of trees) चिखली ग्रामविकास समिती सदस्य आणि चिखली जैव विविधता सदस्यातर्फे निषेध (Prohibition) व्यक्त केला आहे. चिखली जैव विविधता (Chicalim Biodiversity), चिखली ग्रामसभा समिती यांनी परिवहन आणि पंचायत मंत्री यांचे विशेष कर्त्यव्य अधिकाऱ्यांने चालवलेल्या रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाची तसेच या ठिकाणी खाजगी वनक्षेत्रातील झाडांच्या बेकायदेशीर कत्तल विरोधात निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्याने चिखली पंचायतीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर विशाल मेगा मार्टजवळ सुरू असलेली संपूर्ण कामे त्वरित थांबवण्याची मागणी केली आहे. (Goa)

चिखली पंचायत ग्रामविकास समितीच्या सदस्य, चिखली जैव विविधता आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने आज या कामाची पाहणी केली, आणि पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांचे विशेष कर्तव्य अधिकारी लिगोर मोंतेरो यांनी चालवलेल्या कामाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. वनविभागाच्या परवानगीशिवाय अनेक झाडे बुलडोजर घालून पाडण्यात आली आणि मातीमध्ये गाढण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय तज्ञ समितीने या खाजगी वनक्षेत्रात बेकायदेशीरपणा करण्यात आला असल्याचे सांगितले. सदर बेकायदेशीर कामाचा आणि इतर तपशिलांची माहिती देणारे कोणतेही सुचना फलक नाहीत. चिखली पंचायत ग्राम समितीचे एडविन मास्कारेन्हस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सदर कामाची मंजूरी पत्र बायणा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका कंत्राटदाराला मंजुरी दिली आहे. चिखली पंचायतीचे पर्यवेक्षीय समितीचे सदस्य आणि चिखली बीएमसीच्या जैवविविधता वारसा साईट समितीचे अध्यक्ष, रियल इस्टेट सदस्यांच्या खाजगी फायद्यासाठी सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. सिरीयल फर्नांडिस यांनी चिखलीमध्ये होत असलेल्या अशा बेकायदेशीर गोष्टींची मुरगाव नियोजन विकास प्राधिकरणाला गावकऱ्यांनी कळवले होते. पण ते तक्रारींना प्रतिसाद देण्यास अपयशी ठरले असल्याचे ते म्हणाले. या बेकायदेशीरपणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. बुलडोझर घालून पाडण्यात आलेली झाडे मातीत काढण्यात आल्याने त्याने असहमती दर्शवली आहे. या कृत्यांचे त्याने निसर्ग आणि समाजाविरुद्ध गुन्हा म्हणून वर्णन केले. कामासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांना रस्ता बंद करण्याची परवानगी दिली जाते तेव्हा त्याने मंत्र्यांच्या ओएसडी सारख्या अनधिकृत व्यक्तीना परवानग्या देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रश्न केला. तसेच रस्त्याचे रुंदीकरण करताना मंत्र्यांचा विशेष कर्तव्य अधिकारी लिगोर मोंतेरो यांनी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केला होता. त्यामुळे मोंतेरो यांनी एका प्रकारे गुन्हा केला असून त्याच्यावर पोलिसांमार्फत कारवाई दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांनी करावी अशी मागणी सिरीयल फर्नांडिस यांनी केली आहे. सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर करणाऱ्या पीडब्ल्यूडीच्या सर्व अधिकार्‍यावर कारवाई करण्यासाठी ग्रामस्थ हा प्रश्न उच्च अधिकारी आणि दक्षता विभागाकडे नेणार असल्याचे चिखली पंचायतीचे माजी सरपंच प्रताप म्हार्दोळकर यांनी सांगितले.

दाबोळीत स्वतंत्र भू गटार प्रकल्पाची गरज माजी: सरपंच प्रताप म्हार्दोळकर. दाबोळीत वाढत्या इमारतींमुळे सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम भू गटार प्रकल्पाची नितांत गरज असल्याची माहिती माजी सरपंच म्हार्दोळकर यांनी दिली. चिखली पंचायत समोरील ते आल्त दाबोळी पर्यंत रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचा पैसा खाजगी जमीन मालकांच्या फायद्याला उपयोग करीत असल्याचा विरोधावेळी वरील माहिती म्हार्दोळकर यांनी दिली. आल्त दाबोळी, जयराम नगर, चिखली परिसरात मोठ्या प्रमाणात इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. तर आणखीन इमारती बांधण्याची कामे सुरु असून या इमारतीच्या सांडपाण्याची योग्यरीत्या विल्हेवाट लावण्यासाठी दाबोळीत स्वतंत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाची गरज आहे. २००७ साली दाबोळीत भू गटार प्रकल्पाविषयी नियोजन करण्यात आले होते. पण २००७ ते २०२१ पर्यंत अजूनही या प्रकल्पाची पुढील दिशा का ठरली नाही. तसेच भू गटार प्रकल्पाचा केंद्र सरकारतर्फे सुद्धा निधी येणार होता. पण प्रकल्पाचे पुढील दिशा ठरली नसल्याने हा प्रकल्प अनेक वर्षापासून रखडला असल्याची माहिती माजी सरपंच प्रताप म्हार्दोळकर यांनी दिली.