पणजी: गोवा विद्यापीठावर आकारलेली सुमारे ४.८४ कोटींची जीएसटी मागणी रद्द करण्यात आल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिल्याने त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

यावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा विद्यापीठाला नोटीस बजावली आहे. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय जीएसटीचे संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळ आणि वस्तू व सेवा कर परिषद यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाने गोवा विद्यापीठाला प्रतिवादी मानत नोटीस बजावली असून पुढील तारखेवर या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी होणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय, गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, गोवा विद्यापीठ हे वैधानिक मंडळ म्हणून शिक्षण क्षेत्रातील कार्ये बजावत आहे आणि ते व्यापारी स्वरूपाचे नाही. त्यामुळे विद्यापीठाच्या संलग्नता शुल्कावर जीएसटी लागू होत नाही.

न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, हे शुल्क म्हणजे व्यावसायिक मोबदला किंवा व्यापारी व्यवहारातील सेवा पुरवठा नसून, विद्यापीठाने कायद्याने ठरविलेल्या कार्यासाठी घेण्यात येणारे नियामक शुल्क आहे.