Goa Tiger Reserve Project: ‘व्याघ्र प्रकल्प’ अधिसूचित करण्‍यासाठी गोवा खंडपीठाने दिलेली ३ महिन्‍यांची मुदत येत्या 24 ऑक्टोबरला संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढ मिळावी, यासाठी राज्‍य सरकारकडून प्रयत्‍न होणार असल्‍याची माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम हे उद्या 16 रोजी राज्‍य सरकारला कायदेशीर सल्‍ला देणार आहेत. दुसरीकडे सरकारने मुदतीत अधिसूचना जारी न केल्‍यास अवमान याचिका सादर करण्याची तयारी गोवा फाउंडेशनने ठेवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती फेटाळल्‍याने राज्‍य सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण होऊन त्यावरील पर्याय शोधण्यासाठी जोरात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाधिवक्ता पांगम यांच्‍या सल्‍ल्‍यानंतर सरकारची पुढील रूपरेषा व भूमिका ठरणार आहे.

दरम्‍यान, सरकारने सादर केलेली विशेष याचिका ही न्यायप्रविष्ट असल्याने मुदतवाढीसाठी सरकारने अर्ज केल्‍यास उच्च न्यायालय तो विचारात घेईल की नाही हा सुद्धा मोठा प्रश्‍न आहे. सरकारने अर्ज केल्यास त्याला विरोध याचिकादाराकडून होणार हे नक्की आहे.

काय आहे स्‍थिती?

हाती दोन पर्याय!

१. गोवा खंडपीठाने २४ जुलै २०२३ रोजी व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याचा ऐतिहासिक निवाडा दिला होता. या निवाड्याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

२. या विशेष याचिकेवर २५ सप्टेंबरला सुनावणी झाली. सरकारने या निवाड्याला अंतरिम स्थगिती देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करूनही त्यांची विनंती फेटाळण्यात आली.

३. प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून त्यावरील सुनावणी १० नोव्हेंबरला ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे सरकारला आता दोनच पर्याय उरले आहेत.

४. उच्च न्यायालयाने अधिसूचना जारी करण्यासाठी दिलेली मुदत वाढवून देण्यासाठी अर्ज सादर करून सरकारने विनंती करणे किंवा २४ ऑक्टोबरपर्यंत अधिसूचना जारी करणे.

विधीतज्‍ज्ञांच्या मते

काही विधीतज्‍ज्ञांच्या मतानुसार, या प्रकरणाचे अनेक कंगोरे आहेत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने उच्च न्यायालय स्वतःच दिलेल्या निवाड्यात हस्तक्षेप करणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी १० नोव्हेंबरला असल्यामुळे सरकारला व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचना काढण्यापासून पर्याय नाही. काहींच्या मते सरकार उच्च न्यायालयामध्ये मुदतवाढीसाठी अर्ज करू शकते व त्यावर उच्च न्यायालय काय तो निर्णय देईल. त्यासाठी सरकारला २४ ऑक्टोबरपूर्वी अर्ज सादर करण्याची गरज आहे.

राणे यांचा विरोध

गोव्‍याचे वनमंत्री विश्‍वजीत राणे आणि पर्येच्या आमदार तथा गोवा वन विकास महामंडळाच्या चेअरमन दिव्या राणे यांनी या प्रकल्पाला विरोध केलेला आहे. सत्तरी तालुक्यातील अनेक गावांचे पुनर्वसन करावे लागेल आणि त्यासाठी सरकारकडे तेवढी जागा नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

उच्च न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याचा आदेश दिल्यानंतर त्या विरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका सादर केली; मात्र या आदेशाला अंतरिम स्थगिती मिळालेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने व अंतिम स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने मुदतवाढीस सरकारने अर्ज केल्यास उच्च न्यायालय तो सुनावणीस घेण्याची शक्यता अंधूक आहे.

- ॲड. कार्लुस फेरेरा, आमदार व माजी एजी