Goa Tiger Reserve: व्याघ्र प्रकल्पाचा विषय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अद्याप अभ्यासलाच नाही, असे सांगितले तर क्षणभर ते खरेही वाटणार नाही. मात्र, या विषयाचा अद्याप अभ्यास करायचा आहे, असे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच आज सांगितले.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने व्‍याघ्र प्रकल्प तीन महिन्यांत अधिसूचित करा, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निकालाला अंतरिम स्थगिती दिली नाहीच, शिवाय ती याचिकाही दाखल करून घेतली नाही, याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

सर्वोच्च न्यायालयाने असे का केले असेल, असे विचारल्यावर ‘या विषयाचा अभ्यास करून सांगतो’ असे एका ओळीचे उत्तर त्यांनी दिले. एऱव्ही कोणताही प्रश्न विचारल्यावर थांबून, प्रश्न विचारण्याकडे पाहात उत्तर देणारे मुख्यमंत्री हे वाक्य तोंडातच पुटपुटत निघून गेले. यावरून त्यांना या विषयात फारसा रस नसल्याचे दिसून येते.

विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर या विषयावर जाहीरपणे भाष्य करणे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले. वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यासरशी त्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे जाहीर केले होते.

त्यानंतर आता तशी याचिका (स्पेशल लीव पिटीशन) राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. ती कामकाजात दाखल करून घेण्याआधी प्रतिवाद्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाने नोटीसा जारी केल्या आहेत. उच्च न्यायालयातील याचिकादार गोवा फाउंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हीएट अर्ज सादर केला होता.

राज्य सरकारची याचिका ऐकून घेणे का आवश्यक आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून देण्यासाठी ॲड. मुकुल रोहतगी यांना 45 मिनिटे खर्च करावी लागली. यावरून एकंदरीत खटल्याचे महत्त्व लक्षात येऊ शकते. आता मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यास करण्याचे वक्तव्य करून सरकारलाही यात किती रस आहे, याचेच दर्शन घडवले आहे.