Goa Congress: ‘याचिकादार तसेच सरकार पक्षाने सक्षमपणे बाजू मांडल्‍यानंतरच खंडपीठाने व्‍याघ्र क्षेत्रासंदर्भात निवाडा दिला आहे. हा निकाल अनुसूचित जमाती किंवा इतर वनवासींच्या हक्कांचे रक्षण करतो.

या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे भाजप सरकारचे पाऊल म्हणजे कर्नाटकच्या फायद्यासाठी ‘म्हादई’ची याचिका कमकुवत करणे आहे.

व्‍याघ्र क्षेत्रासंदर्भात राज्‍य सरकार लोकांची दिशाभूल करत आहे’, असा आरोप काँग्रेसने आज केला. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेतली.

वनमंत्री विश्वजित राणे लोकांचा बुद्धिभेद करत आहेत, असा त्‍यांनी दावा केला. यावेळी काँग्रेसचे सरचिटणीस ॲड. श्रीनिवास खलप आणि मीडिया अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर उपस्थित होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गेल्या सोमवारी आदेशाद्वारे राज्य सरकारला तीन महिन्यांत म्हादई वन्यजीव अभयारण्य ‘व्याघ्र क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निकालाचे अमित पाटकर यांनी स्‍वागत केले आहे.

अधिकारांचा दुरुपयोग : अ‍ॅड. खलप म्हणाले, ‘मंत्री राणे यांनी विधानसभेत ‘गोवा फाऊंडेशन’वर गुन्हेगारीचे आरोप केले आणि सभापती रमेश तवडकर यांनी त्यावर आक्षेपही घेतला नाही. सभागृहाच्या नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. काही मुद्दे न्यायप्रविष्ट असूनही भाजपच्‍या सदस्यांनी मांडलेल्या ठरावांना परवानगी दिली आहे’.

पाटकर म्‍हणाले...

• ‘गोवा फाऊंडेशन’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाचा आदेश अतिशय स्पष्ट आहे आणि तो राज्य आणि जनतेच्या हिताचा आहे.

• व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना काढल्यास सुमारे 15 हजार लोक विस्थापित होतील, असा चुकीचा दावा वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी केला आहे.

• प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य क्षेत्रातून बहुतेक वस्ती आधीच वगळण्यात आली आहेत, असे वनविभागाची योजनाच सांगते.