पणजी : गोव्याच्या जंगलांमध्‍ये वाघांच्या अस्तित्वाबाबत गंभीर विरोधाभास दिसून येत आहे. याबाबत नेमके काय चालले आहे, हेच कळत नसल्याची खंत पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केली. एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ मध्ये गोव्यात पाच वाघ असल्याचे जाहीर केले, तर दुसरीकडे राज्यातील मंत्री वाघ नसल्याचे सांगतात. त्यातच सहा वाघांच्या मृत्यूच्या घटनांनी परिस्थिती अधिकच गोंधळात टाकणारी ठरल्याचे केरकर म्हणाले.

गोमन्तक टीव्हीवरील ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात केरकर बोलत होते. संपादक-संचालक राजू नायक यांनी त्‍यांच्‍याशी संवाद साधला. केरकर म्‍हणाले की, पूर्वी गोव्यातील लोक वाघांचे अस्तित्व मान्य करत होते; मात्र आता विकासाच्या नावाखाली वाघ अडथळा वाटू लागला आहेत. त्यामुळे वाघ आहेत की नाहीत, याकडे समाजाचे दुर्लक्ष होत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेतील कलम ४८ व ५१ मध्ये पर्यावरण व वनसंपत्ती जपण्याची जबाबदारी नागरिकांवर टाकली आहे. तरीही विकासाच्या वावटळीत आपण वाघांना विसरत चाललो आहोत. वाघ मेले किती आणि जिवंत आहेत किती याचे आम्हाला काहीच पडलेले नाही.

गोव्यातील लोकच नव्हे तर मंत्रीसुद्धा ताडोबा, चंद्रपूर यांसारख्या बाहेरील जंगलांत वाघ पाहण्यासाठी जातात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.साकोर्डा येथील मृत वाघाचे अवशेष सापडल्याबाबत केरकर म्हणाले, लोक कोणतीही अपेक्षा न करता काम करतात. ते आम्हाला माहिती देतात, अमुक ठिकाणी तुम्ही भेट द्यायला हवी, असा आग्रह धरतात. भेट दिल्यानंतर वाघाविषयी दुर्घटना घडलेली आहे, हे लक्षात येते.

२००९ मधील पहिली घटना आमच्याच कार्यकर्त्याने लक्षात आणून दिली. २०१९-२० मधील घटनेविषयी आपणच वनखात्याच्या मुख्य वनपालांना फोन करून माहिती दिली. दुसऱ्यांदा डीसीएफ कुलदीप शर्माला फोन केला, तिसऱ्यावेळी डीसीएफ जीस वार्की यांना फोन केला. आपणास वन खात्याचा कोण अधिकारी आहे, हे कळत नाही. तिन्ही घटनांतून सहा वाघ मारले गेले, हे एक नागरिक म्हणून राज्याच्या वन खात्याच्या लक्षात आणून द्यावी लागते.

यावरून वन खात्याची काय दुरवस्था झाली आहे हे दिसून येते, अशी खंत केरकर यांनी व्यक्त केली. वन खात्याने नैसर्गिक मृत्यूचा दावा करायचा असेल तर ठोस पुरावे सादर करावेत. कॅमेरा ट्रॅपमध्ये नोंदी दिसायला हव्यात. रानकुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळे वाघाचा मृत्यू झाला असेल तरच तो नैसर्गिक मानता येईल, असे केरकर म्‍हणाले.

कॅमेरा ट्रॅपबाबत दिली जात नाही माहिती

माहिती अधिकाराखाली कॅमेरा ट्रॅपबाबत माहिती मागवूनही दोन वर्षांपासून ती दिली जात नाही. तसेच मॅनेजमेंट प्लॅनही उपलब्ध करून दिला जात नाही, अशी टीका त्यांनी केली. शवविच्छेदन व्यवस्थित झाले तरच वाघाच्‍या मृत्यूचे खरे कारण स्पष्ट होईल, असेही केरकर यांनी नमूद केले.

कर्नाटकाने नेमली होती तत्काळ समिती

कर्नाटकात वाघाच्या मृत्यूनंतर तत्काळ चौकशी समिती नेमली जाते. तशीच यंत्रणा गोव्यातही कार्यरत असावी, अशी मागणी केरकर यांनी केली. पूर्वी शिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी विशेष पथके होती, ती आता का नाहीत? असा सवाल केरकर यांनी उपस्थित केला.

व्याघ्रगणना सुरू आहे की नाही?

महावीर व मोले अभयारण्याच्या जवळच घटना घडूनही गस्ती पथकाचे अस्तित्व दिसत नाही, यावरही केरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले. महाराष्ट्रात ताडोबा अभयारण्‍यातील व्याघ्रगणना जाहीर केली जाते, मात्र गोव्यात व्याघ्रगणना सुरू आहे की नाही, याबाबतही सरकार मौन बाळगते, अशी टीका त्यांनी केली. स्वयंसेवक तयार असूनही त्यांना सहभागी करून घेतले जात नाही, हे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले.

पंतप्रधानांही दिली माहिती

विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजतर्फे वाघांच्या मृत्यूबाबतची माहिती पंतप्रधानांसह राज्यातील सर्व आमदारांना देण्यात आली आहे. मात्र साकोर्डा प्रकरणानंतर काही मोजक्याच नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिली, इतरांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याची खंत केरकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.