Goa State Pollution Control Board खाणपट्ट्यातील धुळीपासून, तसेच संगीत पार्टी किंवा इतर ठिकाणी ध्वनिक्षेपकामुळे होणाऱ्या आवाजाच्या प्रदूषणाविरोधात गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (जीएसपीसीबी) आता कडक कारवाई करणार असल्याचे संकेत मंडळाच्या अध्यक्ष महेश पाटील यांनी नुकतेच दिलेे आहेत.

आवाजाच्या प्रदूषणाविषयी उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पोलिसांना त्याविरोधात तक्रारीची वाट न पाहता आता त्याविरोधात त्वरित पावले उचलणे शक्य होणार आहे.

राज्य सरकार खाणी सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने खाणींच्या नऊ ब्लॉकचे लिलाव केलेे आहेत. या खाणी सुरू झाल्यानंतर खाणपट्ट्यांतील धूळ प्रदूषण ही एक मोठी समस्या असते. त्यामुळे संभाव्य धूळ प्रदूषणाविषयी पाटील यांनी हे सुतोवाच केले आहे.

धूळ पातळी मर्यादेपेक्षा (नियमानुसार) जास्त असल्याचे आढळल्यास आम्ही ताबडतोब संबंधित खाण कंपनीला खनिजाची वाहतूक थांबविण्याचे निर्देश देऊ, असे त्यांनी सांगितले. एखाद्या खाण कंपनीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांच्यावर कारवाई होईल.

डेटा मॉनिटरिंग सेंटरचे 7 सप्टेंबर रोजी उद्‍घाटन

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने किनारी, खाण पट्ट्यांमध्ये ध्वनी आणि धूळ प्रदूषणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी पर्यावरण ‘डेटा मॉनिटरिंग सेंटर’ची स्थापना केली आहे. या केंद्राचे उद्‍घाटन येत्या 7 सप्टेंंबर रोजी होणार आहे.

जीएसपीसीबीने बागा, कळंगुट, मोरजी आणि हणजुणेसह किनारपट्टी भागात 12 ध्वनी-निरीक्षण केंद्रांची उभारणी केली आहे.

आणखी केंद्रे स्थापित करण्यासाठी मंडळाला ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळालेली नाहीत. पोलिसांकडे ध्वनी प्रदूषणाचे ठोस पुरावे असतील आणि ते थेट कारवाई करू शकतात.

खाणपट्ट्यात ध्वनी-निरीक्षण यंत्रणा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मार्च 2018 मध्ये राज्यातील खाणकाम ठप्प झाले. त्यानंतर खाणी सुरू होतील, असे सरकारकडून सतत सांगण्यात आले. आता नऊ ब्लॉकचा ई-लिलाव झाल्याने खाण व्यवसाय सुरू होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

याशिवाय कर्णकर्कश आवाजामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी जीएसपीसीबीने पावले उचलली आहेत.

त्यासाठी ध्वनी-निरीक्षण यंत्रणा पोलिस स्थानकांमध्ये लावण्यात आली आहे. जेव्हा आवाज स्वीकृत डेसिबलच्या पातळीपेक्षा जास्त असेल, तेव्हा पोलिस कारवाई करतील.