Goa: राज्यातील बहुतेक शाळांमध्ये सरकारने समुपदेशकाची नेमणूक केली आहे. विशेष शाळाही गोव्यात आहेत, मात्र तेथे अशा समुपदेशकांची नियुक्ती करण्‍यात आलेली नाही. या शाळांमध्‍येही त्‍यांची नेमणूक करावी यासाठी गोवा राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने सरकारला पत्र पाठवून त्याबाबतचा अहवाल 30 जानेवारी 2023 पर्यंत देण्यास सांगितले आहे.

राज्यातील विविध शाळांमध्ये समुपदेशक नेमण्याचे काम गोवा शिक्षण विकास महामंडळाकडे सरकारने सोपविले आहे. परंतु या महामंडळाने विशेष स्कूलमध्ये त्यांची नेमणूक केली नाही. विशेष विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करण्यासाठी समुपदेशकांची भूमिका महत्वाची असते.

या विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी तेथील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्यास मदत होते. त्यामुळे हे शिक्षक या विद्यार्थ्यांना चांगल्‍या प्रकारे शिकवू शकतात. तसेच हे समुपदेशक विशेष मुलांचा शोध घेण्यासाठी शिक्षकांमध्ये सहभागी होऊ शकतात.

विशेष मुलांना हाताळणे हे खूप कठीण काम असते. त्यासाठी सहनशीलता असावी लागते व ती या समुपदेशकांमध्ये असते. त्यामुळे ते या विशेष मुलांचे प्रश्‍न व समस्या उत्तम प्रकारे समजू शकतात व त्यानुसार शिक्षकांनाही मार्गदर्शन करू शकतात. काही विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबातील समस्या सोडविण्यासाठी हे समुपदेशक त्यांच्या पालकांशी संवाद साधून त्यांना समजावू शकतात. त्यामुळे या मुलांवर कुटुंबातील समस्येचा परिणाम होण्यापासून रोखता येणे शक्य आहे.

विशेष मुलांना लैंगिक हिंसेचा धोका

विद्यार्थ्यांना लैंगिक हिंसेचा मोठा धोका असतो. त्यांच्यावर नकळत असे अत्याचार होण्याची शक्यता असते. अशावेळी समुपदेशक स्कूलमध्ये असणे अधिक महत्वाचे असते. जी विशेष मुले अधिकच विकलांग असतात ती अशा प्रसंगापासून दूर राहण्यासाठी त्यांना लगेच कळत नाही. जे कर्णबधीर व अंध असतात, ते मदतीसाठी कोणाला हाकही मारू शकत नाहीत.

तसेच, त्यामुळे अशा मुलाना संरक्षण देण्याचा कायदेशीर हक्क असून सरकारने त्‍यांच्‍यासाठी समुपदेशकांची नेमणूक करावी अशी शिफारस आयोगाने सरकारला केली आहे. या विशेष शाळा सरकारच्या विविध योजनांखाली आणून समुपदेशकांकडून प्रशिक्षण दिले जावे, असे आवाहन आयोगाचे अध्यक्ष पीटर एफ. बोर्जीस यांनी सरकारला केले आहे.