पणजी: गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍‍न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात ३१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी केंद्रीय गृहव्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेचा आधार घेणार आहे. या अधिसूचनेत गोव्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १ लाख ३३ हजार १५६, म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या ९.९ टक्के असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लोकसंख्येच्या याच मुद्द्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी स्वतंत्र स्पेशल लीव पिटीशन याचिका सादर करण्याचा निर्णय यासंदर्भात आज नवी दिल्ली येथे देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या कार्यालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय केंद्र सरकार आणि आदिवासी समाजाकडून दोन स्वतंत्र याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याच आठवड्यात या याचिका सादर करण्यात येणार आहेत.

पुढील दिशा ठरली : मंत्री तवडकर, सभापती गावकर, सावईकरांची उपस्‍थिती

तासभर चर्चा

तासभर चाललेल्या या बैठकीस मेहता यांच्या कार्यालयात सायं. ५ वाजता सुरवात झाली. या बैठकीला आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर, सभापती गणेश गावकर, भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र सावईकर, महाधिवक्ता देविदास पांगम, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी उपेंद्र जोशी उपस्थित होते. तसेच आदिवासी नेते गोविंद शिरोडकर, रवींद्र वेळीप आणि शंकर गावकर यांच्यासह केंद्रीय प्रतिनिधींनीही बैठकीत सहभाग घेतला.

२०१३ मधील आकडेवारी महत्‍वाची

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रजिस्ट्रार जनरल यांना २००१ मधील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येचा अंदाज व्यक्त करण्यास अंतरिम आदेशाद्वारे मनाई केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय शिल्लक राहिला होता. या पार्श्वभूमीवर २००१ मधील लोकसंख्येचा अंदाज बांधण्याऐवजी केंद्र सरकारने २०१३ मध्येच अधिकृतरीत्या अधिसूचित केलेल्या आकडेवारीचा आधार घेता येईल का, हा बैठकीतील महत्त्वाचा विषय होता. या अधिसूचनेच्या कायदेशीर वैधतेचा आणि आरक्षणाच्या प्रक्रियेत तिचा वापर करण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्यात आला. या अधिसूचनेद्वारे गोवा वगळता अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, सिक्कीम, तमीळनाडू आणि त्रिपुरा येथील आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्यात आल्याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.

काय आहे प्रकरण ?

गोवा राज्याच्या विधानसभा मतदारसंघातील अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाच्या पुनर्समायोजनाबाबतचा कायदा २०२५ हा १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी अधिसूचित करण्यात आला. या कायद्यातील कलम २ (इ) मध्ये शेवटची जनगणना म्हणून २००१ च्या जनगणनेचा उल्लेख आहे. मात्र, त्या जनगणनेत गोव्यातील अनुसूचित जमातींची संख्या केवळ ५६० होती. गावडा, कुणबी आणि वेळीप या समाजांना २००३ मध्ये अनुसूचित जमातींचा दर्जा मिळाल्याने त्यांची नोंद २००१ च्या जनगणनेत अनुसूचित जमाती म्हणून झालेली नव्हती.

२०११ च्या जनगणनेत या समाजांचा समावेश झाल्यानंतर गोव्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या १०.२३ टक्के असल्याचे जनगणना संचालनालयाने स्पष्ट केले. या आकडेवारीच्या आधारे रजिस्ट्रार जनरल यांनी २००१ मध्ये या समाजांचे प्रमाण सुमारे ९.९ टक्के असावे, असा सांख्यिकी अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, या पद्धतीला आव्हान देण्यात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे त्यावर निर्बंध घातले.

लोकसंख्या निश्चितीच्या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. याच विधानसभा निवडणुकीत आदिवासी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकार हे पाऊल उचलणार आहे. राज्य सरकारसोबत केंद्र सरकारही स्वतंत्र याचिका दाखल करेल. कारण, उच्च न्यायालयातील प्रकरणात केंद्र सरकारही प्रतिवादी होते.

- ॲड. नरेंद्र सावईकर, भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष

आदिवासी समाजही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांच्या आधारे दाद मागता येईल हे स्पष्ट झाले आहे. तासाभरात या विषयाचे अनेक पैलू समोर आले.

- गोविंद शिरोडकर, आदिवासी नेते