पणजी: ‘एसटी’ समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एसटी’ नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने रविवारी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या भेटीत सकारात्‍मक चर्चा झाल्‍याचे समजते. लवकरच चार मतदारसंघ आरक्षित करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढली जाण्याची शक्यता आहे.

या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासह आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर, सभापती गणेश गावकर, माजी मंत्री गोविंद गावडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक आणि केंद्रीय राज्यमंत्री तथा उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांचा समावेश होता.

अमित शहा यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतले. आदिवासी नेत्यांनी तसेच श्रीपाद नाईक यांनी येत्‍या विधानसभेच्या निवडणुकीत आदिवासी समाजाला आरक्षण देण्याची गरज ठामपणे मांडली. यासंदर्भात कायदा मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने समाजात नाराजी असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे केंद्र सरकारने ‘एसटी’ आरक्षणाबाबत अधिसूचना तातडीने जारी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

चार मतदारसंघ होणार आरक्षित?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, या चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे सांगे, केपे, प्रियोळ आणि नुवे हे चार मतदारसंघ एसटी समाजासाठी आरक्षित होण्याची शक्यता असून, त्‍यासंदर्भातील अधिसूचना लवकरच निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा झाली. आता अधिसूचना प्रक्रियेला वेग मिळेल. आगामी निवडणुकीपूर्वीच आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी अशी आमची ठाम मागणी आहे.

- गोविंद गावडे, आमदार

आरक्षण मिळाले नाही तर दुसरा पर्याय

अनुसूचित जमाती समाज बांधवांची एक तातडीची सभा रविवारी नेत्रावळी-सांगे येथे घेण्यात आली. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण मिळाले नाही तर समाजासाठी पर्याय उभा करण्याचा ठराव एकमताने पारित करण्यात आला. विविध राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय एसटी बांधवांनी यावेळी एकजूट दाखविली.