मडगाव: गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करावी, अशी मागणी करत अनुसूचित जमातींनी खोला-केपे येथे जनजागृती मोहिमेला सुरुवात केली.

केंद्र व राज्य सरकारने यापुढे विलंब करून एसटी समाजाला पुन्हा फसवू नये. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय आरक्षणाची (Reservation) वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास एसटी समाज लोकशाही मार्गाने सरकारविरोधात आंदोलन करेल, असा इशारा ‘शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ गोवा’चे निमंत्रक रुपेश वेळीप यांनी दिला आहे.

गोवा विधानसभेतील चार मतदारसंघ एसटींसाठी राखीव करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. २०२५चा संबंधित कायदा राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी केंद्र सरकारने लागू केला आहे. मात्र, त्यानंतरची वैधानिक प्रक्रिया आणि अंतिम अधिसूचना अद्याप बाकी असल्याचे एसटी नेत्यांनी सांगितले. यावेळी २०२४ ते २०२६ दरम्यान विविध आदिवासी कार्यक्रमांवर सुमारे ३३.३७ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आला. या खर्चाबाबत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणी वेळीप यांनी केली.

खोला पंचायतीच्या नऊ वॉर्डांमधील सुमारे २०० नागरिकांनी बैठकीला उपस्थिती लावली. ही मोहीम राज्यातील एसटीबहुल पंचायतींपर्यंत नेऊन राजकीय आरक्षण, वनहक्क, रोजगार, निधी आणि जमीन हक्कांबाबत जनजागृती केली जाणार असल्याचे वेळीप यांनी सांगितले.

९५०० प्रलंबित वैयक्तिक वनहक्क दावे

एसटी समाजातील २,५०० हून अधिक प्रलंबित नोकरीच्या जागा, ९,५०० हून अधिक प्रलंबित वैयक्तिक वनहक्क दावे, १२५ हून अधिक सामुदायिक वनहक्क दावे, अनुसूचित क्षेत्राची अधिसूचना, आदिवासी उपयोजना निधीचा योग्य वापर तसेच आदिवासी जमीन व पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणाचे प्रश्नही बैठकीत मांडण्यात आले.

१० कोटींची मागणी

रामा काकोणकर यांनी अर्थसंकल्पातील आदिवासी विकासासाठी १०.२३ टक्के निधीची मागणी केली. आदिवासी गावांमध्ये रस्ते, शाळा, पिण्याचे पाणी आणि रोजगाराच्या सुविधांचा अभाव असल्याचे त्यांनी नमूद केले.