पणजी/मडगाव: राज्यातील आदिवासी समाजासाठी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. येत्‍या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे आरक्षण प्रत्यक्षात लागू व्हावे यासाठी आदिवासी नेत्यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक यांची भेट घेऊन आदिवासी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन सादर केले. या भेटीत आरक्षणासंदर्भातील अधिसूचना तातडीने जारी करण्याची मागणी करण्यात आली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, अनुसूचित जमातींसाठी कोणता मतदारसंघ राखीव करायचा याचा निर्णय राज्य सरकार घेत नाही. हा अधिकार पूर्णपणे भारतीय निवडणूक आयोगाकडे आहे. आयोगाच्या अधिसूचनेनुसारच मतदारसंघांचे आरक्षण निश्चित केले जाते. आदिवासी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या निवेदनाची दखल घेत सरकारलाही ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी अशी अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष करणाऱ्या नेत्यांनी यापूर्वी मोठे यश मिळवले आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे संसदेत अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभा जागांचे आरक्षण देणारा कायदा मंजूर झाला. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही या कायद्याला मान्यता दिली. त्यामुळे कायदेशीर अडथळे दूर झाले असून आता केवळ निवडणूक आयोगाची अधिसूचना आणि त्यानंतरची अंमलबजावणी एवढाच टप्पा शिल्लक राहिला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आदिवासी नेत्यांनी आता थेट दिल्लीकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन अधिसूचना प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी करण्यासाठी शिष्टमंडळ नेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीही या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून पुढील आठवड्यात आदिवासी नेत्यांचे शिष्टमंडळ दिल्लीत दाखल होण्याची शक्यता आहे.

आदिवासी समाजातील नेत्यांचा सूर आता अधिक आक्रमक होताना दिसतोय. कायदा मंजूर झाला, राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली, तरीही प्रत्यक्ष आरक्षणाची अंमलबजावणी लांबत असल्याने समाजात अस्वस्थता वाढत आहे. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना अधिसूचना काढण्यात आणखी विलंब झाल्यास हा मुद्दा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे आहेत. ‘कायदा झाला, मंजुरी मिळाली, आता आणखी प्रतीक्षा का?’ असा सवाल आदिवासी समाजाकडून उपस्थित केला जात आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अनुसूचित जमातींसाठीचे आरक्षण हा केवळ प्रशासकीय विषय राहिलेला नसून तो आदिवासी समाजाच्या राजकीय सक्षमीकरणाशी जोडलेला प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत दिल्लीतील घडामोडी आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. आदिवासी समाजाने आता स्पष्ट संदेश दिला आहे आरक्षणाचा कायदा कागदावर नको, तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष जागांवर दिसला पाहिजे.

समाजाच्‍या सर्व नेत्‍यांची उपस्‍थिती

एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण व्हावी यासाठी भाजपमधील समाजाच्‍या नेत्यांनी मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी आदिवासी कल्‍याणमंत्री रमेश तवडकर, सभापती गणेश गावकर, आमदार गोविंद गावडे, आंतोन वाझ, प्रकाश वेळीप, वासुदेव मेंग गावकर यांची यावेळी उपस्‍थिती होती.

आरक्षण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेण्‍यात आली. आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. भाजपमधील एसटी नेत्यांमध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत. समाजाच्या आणि राज्याच्या विकासासाठी सर्वजण एकसंध आहेत. - रमेश तवडकर, आदिवासी कल्‍याणमंत्री

एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याबाबत भाजपची भूमिका ठाम आहे. पक्षाच्या गाभा समितीनेही मान्यता दिली आहे. आता निवडणूक आयोगाला निवेदन देण्यात येईल. या महिन्यात अमित शहा यांची भेट घेऊन आरक्षण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

- दामू नाईक, भाजप प्रदेशाध्यक्ष