पणजी: विशेष सखोल पुनरीक्षणासंदर्भात (एसआयआर) केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी जारी केलेले पत्रक जनतेची दिशाभूल करणारे असल्याचा दावा करत आयोगाने अनेक गोष्टींबाबत मौन बाळगल्याचा आरोप ‘सिटीझन्स मॉनिटर-गोवा’ या संस्थेने केला आहे.

संस्थेचे पदाधिकारी आल्बेर्टिना आल्मेदा, एल्विस गोम्स, राधिका देसाई, मेल्विन फर्नांडिस, अब्दुल वहाब, सिरील फर्नांडिस आणि कॅरोलिन कुलासो यांनी पत्रक जारी करून आयोगाच्या पत्रकावर नाराजी व्यक्त केली.

सध्या सुरू असलेल्या ‘एसआयआर’संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकात दिलेला एक निर्णय असा आहे की, ज्या व्यक्तींना नावनोंदणीत समाविष्ट नसल्याबद्दल आणि तार्किक विसंगतींसाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्यांच्याकडून कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी आणि ती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयासाठी आयोगाच्या नेटवर अपलोड करण्याकरिता बीएलओंनी भेट द्यावी.

मात्र, या व्यक्तींना भेट दिल्यानंतर त्यांची नावे विशेष मतदारयादीत समाविष्ट केली जातील की सर्वसाधारण मतदारयादीत, यावर निवडणूक आयोगाचे प्रसिद्धीपत्रक मौन बाळगते. गोव्यासारख्या राज्यांमध्ये, जिथे निवडणूक आयोगाने अंतिम विशेष मतदारयाद्या आधीच प्रसिद्ध केल्या आहेत, तेथील अशाच परिस्थितीत असलेल्या व्यक्तींसाठी कोणत्याही उपायाचा उल्लेखही प्रसिद्धीपत्रकात नाही.

दरम्यान, विशेष मतदार नोंद नसलेल्या कालावधीसाठी, नियमांनुसार (मतदार नोंदणी नियम १९६०) लागू असलेले अर्ज वापरले जातील, असे एकच वाक्य पत्रकात आहे. पण, ज्या व्यक्तींची नावे विशेष मतदारयादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांच्यासाठी हे अर्ज कोणताही उपाय देत नाहीत, असे ‘सिटीझन्स मॉनिटर-गोवा’ने म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात जाणीवपूर्वक वगळलेला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ज्या पूर्वीच्या मतदारांना यशस्वी आक्षेप किंवा अपीलनंतर मतदार म्हणून स्वीकारण्यात आले होते, त्यांनी फॉर्म ६ भरावा आणि त्याद्वारे शपथभंग करावा, हा त्यांचा आग्रह आहे. फॉर्म ६ हा विशेषतः केवळ नवीन मतदारांनी भरण्यासाठी आहे, असे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून समिती स्थापन करण्याची घोषणा ही केवळ वादळ शमण्याची वाट पाहण्यासाठी केलेली एक खेळी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय केवळ मतदानाच्या क्षेत्रापुरते मर्यादित नागरिकत्व निश्चित करण्याचे उपाय म्हणून एसआयआरच्या घटनात्मकतेवर आहे आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग किंवा त्याच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांकडून अवलंबल्या जाणाऱ्या मनमानी किंवा फसव्या प्रक्रियांवर कोणताही न्यायालयीन शिक्कामोर्तब नाही.

...तोपर्यंत आगामी विधानसभा निवडणुकीची घोषणा नको

त्यामुळे योग्य कायदेशीर उपाययोजना करून एसआयआर प्रक्रिया अधिक व्यापक आणि भरीव कालावधीसाठी पुन्हा सुरू करावी किंवा ती रद्द करावी. जोपर्यंत सरकार आणि संस्था या दोनपैकी कोणतीही एक कृती करत नाहीत, तोपर्यंत गोव्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांची कोणतीही घोषणा करू नये, अशी मागणीही ‘सिटीझन्स मॉनिटर-गोवा’ने केली आहे.