पणजी: ‘गोवा, दमण आणि दीव नगर आणि ग्रामरचना कायदा, १९७४’मधील कलम ‘३९-अ’ रद्द करण्याची शिफारस करावी. तसेच उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत या तरतुदींतर्गत काढल्या जाणाऱ्या पुढील सर्व अधिसूचना थांबवण्यात अशा प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.

त्याचबरोबर ‘टीसीपी’ने १५ दिवसांच्या आत लेखी उत्तर द्यावे, जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर गोव्याचे पर्यावरण, नियोजन आराखडा आणि सार्वजनिक हिताच्या संरक्षणासाठी आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा ‘इनफ्‌ इज इनफ्‌’ संघटनेने मुख्य नगररचनाकारांना सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.

‘इनफ्‌ इज इनफ्‌’ या नागरी संघटनेने शुक्रवारी (ता.१७) सकाळी पाटो येथील नगर नियोजन विभागाच्या (टीसीपी) कार्यालयावर धडक दिली. सुमारे ९० मिनिटांची सभा पार पडल्यानंतर चळवळीच्यावतीने शिष्टमंडळाने मुख्य नगररचनाकार वर्तिका डागर यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

‘टीसीपी’ कार्यालयासमोर सकाळी १० वा.पासून सभेला सुरवात झाली. यावेळी राज्यातील सर्व तालुक्यांतील लोक सहभागी झाले होते. सुमारे दीड तासांच्या सभेच्या कालवधीत अनेक मान्यवरांनी आपली मते मांडली.

त्यानंतर क्लॉड अल्वारिस, स्वप्नेश शेर्लेकर, गोविंद शिरोडकर व इतर दोन सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने डागर यांच्याकडे निवेदन सादर केले. या सभेत पद्मश्री ॲड. नॉर्मा अल्वारिस, आमदार वीरेश बोरकर, आमदार कार्लुस फेरेरा, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, राजदीप नाईक, देविदास आमोणकर, गोविंद शिरोडकर, समील वळवईकर, एल्विस गोम्स, रामा काणकोणकर यांच्यासह ‘इनफ्‌ इज इनफ्‌’चे पदाधिकारी उपस्थित होते.

काँग्रेस आणि ‘आप’ची सही

‘इनफ्‌ इज इनफ्‌’ या निषेध आंदोलनादरम्यान, गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि ‘आप’चे गोवा प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी संयुक्तपणे एका निवेदनावर स्वाक्षरी करून कलम ‘३९-अ’ त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली.

यावेळी चोडणकर यांनी भाजप सरकार हे कुंभकर्णासारखे आहे. त्यांना काहीच ऐकू येत नाही. या सरकारची कालबाह्य होण्याची मुदत सहा महिन्यांची उरली आहे. सरकारने ‘३९-अ’ त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी केली.

माहिती देण्याचे आवाहन

‘इनफ्‌ इज इनफ्‌ गोवा’ने लोकांना त्यांच्या संबंधित पंचायत क्षेत्रांमधील कोणत्याही प्रस्तावित उंच इमारतींच्या प्रकल्पांबाबत माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. शुल्क भरून ‘एफएआर’ वाढवण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदीसह सरकार पुढे जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. विशेष म्हणजे, हा मुद्दा सध्या न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे.

‘ती’ खासगी मालमत्ता नाही!

नगरनियोजन खात्यातील अधिकाऱ्यांना सुनावताना क्लॉड अल्वारिस यांनी सांगितले की, प्रादेशिक आराखडा ही खासगी मालमत्ता नाही, तर ती जनतेची आहे, हे लक्षात घ्यावे. ‘प्रादेशिक आराखडा २०२१’ हा गोव्याचा पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी तयार केलेला एक सार्वजनिक दस्तऐवज आहे आणि तेथील लोकांच्या मंजुरीशिवाय त्यात बदल केला जाऊ नये.

प्रख्यात वास्तुविशारद चार्ल्स कुरय्या आणि सल्लागार तथा केंद्र सरकारचे मुख्य नगर नियोजक एडगर रिबेलो यांच्या कृती दलाने तयार केलेल्या या आराखड्यानुसार ८२ टक्के गोवा अनियंत्रित ‘विकासा’पासून राखला गेला असता.