मडगाव: अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राज्य सरकारने याचिका दाखल केल्यानंतर ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर शेड्युल ट्राइब्स’ या संघटनेनेही हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्याची माहिती अध्यक्ष अॅड. जॉन फर्नांडिस यांनी दिली.

गेल्या तीन वर्षांपासून फर्नांडिस यांच्या नेतृत्वाखाली ही संघटना एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्नरत आहे. ‘उटा’ आणि सत्ताधारी पक्षातील ‘एसटी’ आमदारांनीही या मागणीला पाठिंबा दिल्यानंतर सरकारवरील दबाव वाढला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने संसदेत यासंदर्भातील विधेयक संमत केले. त्यामुळे २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत एसटींना आरक्षण मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती.

मात्र, निवडणुकीला अवघे तीन-चार महिने शिल्लक असताना उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर स्थगिती मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणे आवश्यक बनले. त्यानुसार राज्य सरकारने याचिका दाखल केली असून, त्यानंतर ‘मिशन’च्या नेत्यांनी दिल्ली येथे जाऊन शुक्रवारी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली.

आता केंद्र सरकार कधी याचिका दाखल करते आणि सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते, याकडे लक्ष लागले आहे. एसटी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यास सरकारला त्याचा राजकीय फायदा होऊ शकतो. मात्र, आरक्षण मिळाले नाही तर निवडणुकीत सरकारविरोधात नाराजी उमटण्याची शक्यता आहे.

‘सर्वोच्च’ निर्णय ठरणार महत्त्वाचा

•  आगामी विधानसभा निवडणुकीत ‘एसटीं’ना आरक्षणाची अपेक्षा.

•   राज्य सरकार आणि ‘मिशन’कडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका.

•   आता केंद्र सरकारच्या याचिकेची प्रतीक्षा.

•   सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून.