Goa Pollution Control Board: धारबांदोड्यातील हॉटमिक्स प्रकल्प सुरू करण्यास मनाई, उच्च न्यायालयाचा दणका; प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीला आव्हान

पणजी: धारबांदोडा येथील ‘अस्मा कन्स्ट्रक्शन’ हॉटमिक्स प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. प्रकल्पामुळे परिसरातील नागरिकांना धूळ, काळा धूर, राख आणि दुर्गंधीचा त्रास होत असल्याच्या तक्रारींवरून दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रकल्पाला दिलेल्या दहा वर्षांच्या संचालन संमतीलाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.

धारबांदोडा येथील पेटके या धनगरबहुल वस्तीत ‘बाब कन्स्ट्रक्शन (इंडिया) प्रा. लि.’ कंपनीचा हा प्रकल्प असून, त्याची क्षमता ताशी १२० टन आहे. ज्येष्ठ नागरिक गंगी मधू गवळी, सावित्री भागो बुट्टे आणि गोवा फाउंडेशन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. प्रकल्पापासून अवघ्या २५ ते ३० मीटर अंतरावर घरे असून, ३०० ते ४०० मीटर परिसरात शाळा, सरकारी महाविद्यालय आणि मंदिर आहे. धूळ आणि धुरामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. विहिरीतील पाणी तसेच काजू, फणस आणि आंब्याच्या बागांवरही प्रदूषणाचा परिणाम होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

परवानग्या घेतल्या नसल्याचा आरोप

प्रकल्पासाठी नगरनियोजन विभागाची तांत्रिक मंजुरी तसेच पंचायत राज कायद्यानुसार आवश्यक बांधकाम व अन्य परवानग्या घेतल्या नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार संबंधित जमिनींना औद्योगिक क्षेत्राचा दर्जा नसून, एका सर्वेक्षण क्रमांकाचा समावेश संरक्षित वनक्षेत्राच्या इको-१ श्रेणीत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.

१ डिसेंबर २०२२ ते ५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमती नसतानाही प्रकल्प सुरू होता. त्यानंतर ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंडळाने दहा वर्षांसाठी संचालन संमती दिली. मात्र, त्यापूर्वी आवश्यक असलेली संमती स्थापना घेतली नव्हती, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे.

तपासणीतही त्रुटी आढळल्या

२५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केलेल्या तपासणीत प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याचे, चिमणीतून काळा धूर बाहेर पडत असल्याचे आणि २४ अटींचे पालन झाले नसल्याचे आढळले होते. त्यानंतर मंडळाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली. ८ मे २०२६ रोजी केलेल्या तपासणीतही १२ अटींचे पालन झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले. वारंवार तक्रारी करूनही प्रभावी कारवाई झाली नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.