पणजी: गोव्यात वास्तव्यास असलेल्या एका रशियन महिलेच्या व्हिसा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश देत केंद्र सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना तिच्या व्हिसा अर्जाचा मानवतावादी दृष्टिकोनातून नव्याने विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तीन अल्पवयीन मुलींच्या हिताचा विचार करून संबंधित महिलेवर तिच्या व्हिसाची मुदत संपल्याच्या कारणावरून अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

याचिकाकर्ती इव्हगेनिया बालाकेनी या रशियन नागरिक असून त्यांनी २०११ मध्ये भारतीय नागरिक एडविन न्युन्स यांच्याशी विवाह केला होता. २०१८ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. या दाम्पत्याला तीन मुली असून त्या सर्व अल्पवयीन आहेत. त्यांच्याकडे वैध ओसीआय (ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया) कार्ड असून त्या सध्या गोव्यात शिक्षण घेत आहेत. या मुली आईसोबत राहात असून त्यांची दैनंदिन देखभालही याचिकाकर्तीच करत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

याचिकाकर्तीला विवाहानंतर प्रवेश व्हिसा आणि निवासी परवानगी दिली होती. घटस्फोटानंतरही मुलींच्या ‘ओसीआय’ दर्जाच्या आधारे त्यांना ‘एक्स-१’ श्रेणीचा व्हिसा दिला होता. मात्र, २०२४ मध्ये व्हिसा वाढीसाठी केलेल्या अर्जावर कोणताही अंतिम निर्णय न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अर्जाची स्थिती संकेतस्थळावरून गायब होणे, नंतर ‘बंद’ दाखविणे आणि त्यांनी अर्ज न केलेल्या निर्गमन परवान्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे दिसून आल्याचा दावाही त्यांनी केला.

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे महिलेने प्रथम भारताबाहेर जाऊन तेथून नव्याने व्हिसासाठी अर्ज करावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली. मात्र, असे केल्यास तीन अल्पवयीन मुलींची देखभाल व शिक्षणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. मुलींच्या सुरक्षिततेचा, शिक्षणाचा आणि भावनिक हिताचा विचार करता हा अपवादात्मक मानवीय विषय असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, परदेशी नागरिकाला भारतात राहण्याचा मूलभूत अधिकार नसला तरी प्रशासनाने घेतलेले निर्णय कायदा, नियम आणि योग्य प्रक्रियेनुसारच असले पाहिजेत. न्यायालय थेट व्हिसा देण्याचे आदेश देऊ शकत नसले तरी उपलब्ध अधिकारांचा न्याय्य आणि वेळेत वापर होतो की नाही, याची खात्री करण्यासाठी हस्तक्षेप करू शकते.

निर्णय घेताना याचिकाकर्ती ही तीन अल्पवयीन मुलींची नैसर्गिक पालक असल्याचा मुद्दा, मुलींचे गोव्यातील शिक्षण, त्यांच्या देखभालीसाठी अन्य जबाबदार प्रौढ व्यक्ती उपलब्ध आहे किंवा नाही, आईला भारत सोडावा लागल्यास मुलींवर होणारा परिणाम, याचिकाकर्तीचा पूर्वीचा व्हिसा इतिहास तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्थलांतरासंबंधी सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करावा, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

...तर नव्याने अर्जाची संधी

संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रथम ३१ जुलै २०२४ रोजीचा प्रलंबित अर्ज उपलब्ध आहे का, याची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अर्ज उपलब्ध असल्यास त्यावर योग्य श्रेणीतील किंवा मानवतावादी कारणांवर आधारित विशेष व्हिसासाठी चार आठवड्यांत निर्णय घ्यावा. अर्ज उपलब्ध नसल्यास त्याची माहिती ई-मेलद्वारे देऊन नव्याने अर्ज करण्याची संधी द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

अपवादात्मक निर्णय

अंतिम निर्णय होईपर्यंत केवळ व्हिसाची मुदत संपल्याच्या कारणावरून याचिकाकर्तीविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच हा आदेश सर्व परदेशी नागरिकांसाठी सर्वसाधारण नियम नसून या प्रकरणातील अपवादात्मक परिस्थिती लक्षात घेऊनच देण्यात आल्याचे न्यायालयाने शेवटी स्पष्ट केले.