पणजी: केंद्र सरकार ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देत असताना गोवा सरकारची राज्य अनुदान योजना मात्र ३१ मार्च २०२६ पासून बंद अवस्थेत आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात या योजनेला आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, चार महिन्यांहून अधिक काळ उलटूनही त्यासंबंधीची अधिकृत अधिसूचना जारी झालेली नसल्याने शेकडो अर्जदारांचे प्रस्ताव रखडले आहेत.

गोवा ऊर्जा विकास संस्थेतील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुधारित योजनेचे लाभ सरकारकडून अंतिम मंजुरी व अधिसूचना मिळाल्यानंतरच देता येणार आहे. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभागाने योजनेच्या मुदतवाढीसाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला असून गोवा ऊर्जा विकास संस्थेने सुधारित धोरणही तयार केले आहे. मात्र, अंतिम मंजुरीअभावी संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांसह सौरऊर्जा क्षेत्रातील विक्रेते आणि कंत्राटदारांमध्येही मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

राज्यात आत्तापर्यंत ३,९२८ ग्राहकांनी छप्परावरील सौरऊर्जा प्रणालीची नोंदणी केली असून ४८ सरकारी इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. यापूर्वी केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांकडून अनुदान मिळत असल्याने गोव्यातील योजना देशातील सर्वाधिक आकर्षक योजनांपैकी एक मानली जात होती.

सुमारे १० किलोवॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी साधारण सहा लाख रुपयांचा खर्च येतो. यापूर्वी केंद्र सरकारकडून सुमारे ७८ हजार रुपये आणि राज्य सरकारकडून सुमारे २.२५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळत असल्याने ग्राहकांचा प्रत्यक्ष खर्च जवळपास निम्म्यावर येत होता.

दरमहा सुमारे एक हजार युनिट वीज वापरणाऱ्या कुटुंबाला वार्षिक सुमारे ७८ हजार रुपयांचे वीजबिल भरावे लागत असल्याने चार वर्षांत गुंतवणूक वसूल होत होती. मात्र, राज्याचे अनुदान बंद झाल्यामुळे ही परतफेड जवळपास दुप्पट कालावधीत होणार आहे. त्यामुळे नवीन ग्राहकांचा उत्साह कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सौरऊर्जा प्रकल्प वाढीला फटका

सौरऊर्जा क्षेत्रातील विक्रेत्यांच्या मते, यंदाच्या आर्थिक वर्षात सौर पॅनेल बसविणाऱ्या अनेक ग्राहकांना अद्याप अनुदान मिळणार नसल्याची कल्पना नाही. सामान्यतः अनुदान वितरित होण्यासाठी चार ते सहा महिने लागतात. काही महिन्यांत ही बाब स्पष्ट झाल्यानंतर बाजारातील सध्याची गती पूर्णपणे मंदावेल, अशी भीती उद्योग क्षेत्राने व्यक्त केली आहे.

राज्य अनुदान रखडल्याने काय बदलले?

१० किलोवॅट प्रकल्पाची किंमत सुमारे ६ लाख

पूर्वी केंद्राचे ७८ हजार आणि राज्याचे २.२५ लाख रुपये अनुदान मिळत होते

अनुदानामुळे गुंतवणूक सुमारे चार वर्षांत वसूल होत होती

राज्य अनुदान नसल्याने परतफेडीचा कालावधी जवळपास दुप्पट होण्याची शक्यता

राज्यात ३,९२८ रूफटॉप सौर ग्राहक; ४८ सरकारी इमारतींवर सौर प्रकल्प कार्यरत

योजना तातडीने पुन्हा सुरू करण्याची उद्योग क्षेत्राची मागणी