पणजी: राज्यातील नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत दिलासादायक चित्र समोर आले असून, २०१८ मध्ये राज्यात ११ प्रदूषित नदीपट्टे (पॉल्युटेड रिव्हर स्ट्रेच) म्हणून नोंदविण्यात आलेल्या भागांची संख्या २०२५ च्या ताज्या मूल्यमापनात केवळ दोनवर आली आहे. राज्यातील विविध विभागांनी संयुक्तपणे राबविलेल्या नदी पुनरुज्जीवन कृती आराखड्यामुळे नदीपाण्याच्या गुणवत्तेत सातत्याने सुधारणा झाल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) सादरीकरणातून स्पष्ट झाले आहे.

गोवा नदी पुनरुज्जीवन समितीच्या (आरआरसी-गोवा) ३४ व्या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील नद्यांच्या पाण्याची गुणवत्ता राष्ट्रीय जलगुणवत्ता निरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत तपासली जाते. गोव्यात गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ११५ ठिकाणी नियमित निरीक्षण केले जाते. त्यामध्ये ३० नदीस्थळे आणि २० सागरी किनारी पाण्याच्या ठिकाणांचा समावेश आहे.

२०२२ आणि २०२३ मधील निरीक्षणांच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या सप्टेंबर २०२५ च्या अहवालात गोव्यातील १५ नद्यांवरील ३२ ठिकाणांची तपासणी करण्यात आली. यापैकी केवळ चार ठिकाणी जैव-रासायनिक प्राणवायू मागणी (बीओडी) निकषांचे उल्लंघन आढळून आले. परिणामी, राज्यात एक प्रदूषित नदीपट्टा आणि एक प्रदूषित नदीस्थळ अशी एकूण दोनच समस्या क्षेत्रे नोंदविण्यात आली आहेत.

सध्या दक्षिण गोव्यातील साळ नदीतील रुमडामळ ते ओर्ली पूल हा भाग प्रदूषित नदीपट्टा म्हणून नोंदविण्यात आला असून, तो प्राधान्य श्रेणी-२ मध्ये मोडतो. तसेच उत्तर गोव्यातील म्हापसा नदीवरील तार येथील महामार्ग पुलाजवळील स्थान प्रदूषित नदीस्थळ म्हणून प्राधान्य श्रेणी-५ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.

आरआरसी-गोवा बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात राज्यातील नद्यांच्या पाणी गुणवत्तेची स्थिती तुलनेने समाधानकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, काही ठिकाणी अजूनही प्रदूषणाचे प्रमाण आढळत असल्याने त्या भागांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. सतत निरीक्षण आणि प्रभावी उपाययोजनांद्वारे नद्यांचे संवर्धन करण्यावर भर देण्याचे मतही बैठकीत मांडण्यात आले.

सध्या प्रदूषित नोंदलेले भाग

साळ नदी : रुमडामळ ते ओर्ली पूल (प्राधान्य श्रेणी-२)

म्हापसा नदी : तार येथील महामार्ग पुलाजवळील स्थळ (प्राधान्य श्रेणी-५)

गोव्यातील प्रदूषित नदीभागांची स्थिती

वर्ष नदीपट्टे / स्थळे

२०१८ ११

२०२२ ६

२०२५ २

नदी पुनरुज्जीवन समितीच्या प्रयत्नांना यश

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांनुसार मार्च २०२० मध्ये गोवा नदी पुनरुज्जीवन समितीने कृती आराखडा तयार केला होता. पर्यावरण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीत औद्योगिक विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंचायती, जलसंपदा विभाग, मत्स्य विभाग, नगर प्रशासन, आरोग्य विभाग आणि इतर संबंधित संस्थांचा सहभाग होता.

नद्यांमधील सांडपाणी व्यवस्थापन, प्रदूषण स्रोतांवर नियंत्रण, पायाभूत सुविधा उभारणी आणि वेळबद्ध उपाययोजनांची अंमलबजावणी यांमुळे नदीपाण्याच्या गुणवत्तेत हळूहळू सुधारणा झाली. त्याचा परिणाम म्हणून २०१८ मधील ११ प्रदूषित नदीपट्ट्यांची संख्या आता दोनवर आली आहे.

'बीओडी’ म्हणजे काय?

नदी किंवा पाण्यातील सेंद्रिय प्रदूषणाचे प्रमाण मोजण्यासाठी ‘जैव-रासायनिक प्राणवायू मागणी’ (बीओडी) हा निकष वापरला जातो. पाण्यातील सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन करण्यासाठी सूक्ष्मजीवांना किती प्राणवायू लागतो, याचे मोजमाप म्हणजे ‘बीओडी’. ‘बीओडी’ जितका जास्त, तितके पाणी अधिक प्रदूषित मानले जाते. स्नानासाठी योग्य पाण्याचा निकष म्हणून बीओडीचे प्रमाण प्रति लिटर तीन मिलिग्रॅमपेक्षा कमी असणे अपेक्षित असते.

२०१८ पासून सातत्याने सुधारणा

‘सीपीसीबी’च्या आकडेवारीनुसार, २०१८ मध्ये गोव्यात ११ प्रदूषित नदीपट्टे होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये ही संख्या सहावर आली. आता २०२५च्या मूल्यमापनात ती आणखी घटून दोनवर पोहोचली आहे. यामुळे राज्यातील नदीसंवर्धन उपाययोजना प्रभावी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यातील दहा नदीपट्टे आता प्रदूषित श्रेणीतून बाहेर पडले आहेत. या नदीभागांमधील बीओडीचे प्रमाण प्रतिलिटर तीन मिलिग्रॅमपेक्षा कमी झाल्यामुळे त्यांचे प्रदूषित म्हणून वर्गीकरण केलेले नाही.

देशभरातही सकारात्मक चित्र

देशपातळीवरही प्रदूषित नदीपट्ट्यांची संख्या कमी होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०१८ मध्ये देशात ३५१ प्रदूषित नदीपट्टे होते. सप्टेंबर २०२५ च्या मूल्यमापनात ही संख्या २७९ पर्यंत खाली आली आहे. देशातील १४८ नदीपट्टे प्रदूषित यादीतून पूर्णपणे वगळण्यात आले असून, त्यामध्ये गोव्यातील दहा नदीपट्ट्यांचाही समावेश आहे.