Goa News: गोवा राज्‍य संशोधन प्रतिष्ठान अध्यक्षपदाची निवड प्रस्थापित प्रक्रिया व शिष्टाचार नियम न पाळता करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या कुलगुरू किंवा आयआयटी आणि आयआयएमच्या संचालकांच्या बरोबरीने उच्च दर्जाचे हे वैधानिक पद असूनही इच्छुक उमेदवारांना योग्य संधी दिली गेली नाही.

या पदासाठी जाहिरात केली गेली नाही किंवा शोध समिती स्थापन केली नाही, हे माहिती हक्क कायद्याखाली मिळवलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले असल्याचा दावा ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी केला आहे.

या अध्यक्षपदासाठी उच्च शिक्षण खात्याचे सल्लागार (प्रशासन) दिवान राणे यांनी गेल्या वर्षी 19 सप्टेंबर रोजी गुणवत्तेनुसार या पदासाठी सरकारला चार नावांची शिफारस करणारी नोटींग पाठवली,

ज्यात डॉ. एम.के. जनार्थनम हे गोवा विद्यापीठाचे निवृत्त ज्येष्ठ प्राध्यापक होते. डॉ. सतीश शेट्ये आणि डॉ. वरुण सहानी हे दोघेही गोवा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू याशिवाय डॉ. बी. आर. श्रीनिवासन हे गोवा विद्यापीठाचे निवृत्त वरिष्ठ प्राध्यापक आहेत.

या चौघांची शिफारस कोणत्या आधारावर करण्यात आली आणि डॉ. एम. के. जनार्थनम गुणवत्तेवर त्यामधील यादीत कसे अव्वल आहेत, हे या टिपणात स्पष्ट केलेले नाही.

उच्च शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकर यांनी त्यांच्या नोंदीमध्ये डॉ. सतीश शेट्ये यांनी वयाची 70 ची मर्यादा ओलांडली आहे आणि त्यांचा विचार केला जाऊ शकत नाही, असे नमूद करताना पुढे नमूद केले की डॉ. एम.के.जनार्थनम यांना संपूर्ण व्यवस्थेची माहिती असल्याने त्यांना नामनिर्देशित केले जाऊ शकते आणि ते करू शकतात.

ते एक सुप्रसिद्ध संशोधक आहे आणि सर्व भागधारकांशी उत्कृष्ट संबंध राखले आहेत, अशी टिप्पणी करताना या पदासाठी प्रस्तावित असलेल्या अन्य दोन उमेदवारांबाबत मौन बाळगले होते.

18 ऑक्टोबर 2022 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली आणि सरकारने 13 डिसेंबर रोजी डॉ. एम. के. जनार्थनम यांची 1 जानेवारी 2023 पासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी गोवा राज्य संशोधन प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करणारी अधिसूचना जारी केली.

पक्षपातीपणाने नियुक्ती!

ही नियुक्तीची राजकीय प्रभावाखाली असून पक्षपातीपणाची आहे. गोवा आणि परदेशात स्थित वरिष्ठ आणि उच्च पात्र गोमंतकियांना अर्ज करण्यास संधी मिळण्यासाठी जाहिरात दिली नसल्याने हा अन्याय आहे.

डॉ. एम. के. जनार्थनम हे आरएसएस आणि ते विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शाखा विद्या भारती यांच्या अत्यंत जवळचे म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे ही नियुक्ती कायद्याच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट आहे. ती नामनिर्देशनाद्वारे केली आहे.

कायद्याने आवश्यक असलेल्या अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने स्क्रीनिंग किंवा निवड केली गेली नाही, असा दावा रॉड्रिग्ज यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली मिळवलेल्या माहितीद्वारे केला आहे.