काणकोण: मच्छीमारीवरील बंदी उठल्यानंतर समुद्रपूजन म्हणजे नारळी पौर्णिमेच्या दुसऱ्या दिवसापासून राज्यात मासेमारीला सुरुवात होते. मात्र, यंदा सप्टेंबर महिन्याचे दहा दिवस वगळता मच्छीमारांना समुद्रात चक्रीवादळ व अन्य कारणांमुळे मासेमारी करता आलेली नाही.

कोळंबीच्या मच्छीमारीचा मोसम वाया गेला. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला त्यामुळे सुमारे पंधरा दिवस व‌ आता नोव्हेंबर महिन्याची सुरुवात वाया जाण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर हे महिने लहान मोटार बोटींच्या मासेमारीसाठी पोषक असतात. मात्र, या बोटधारकांवर यंदा मासेमारीऐवजी घरी बसण्याची वेळ निर्माण झाली आहे, असे अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाजाचे अध्यक्ष रुद्रेश नमशीकर यांनी सांगितले.

ज्यांचे आपत्कालीन नुकसान झाले आहे त्यांना नुकसानभरपाई देणे गरजेचे आहे. ती सरकारची जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी वादळी वारा व पाऊस यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त १ लाख ४० हजार रुपयांची सानुग्रह मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. पावसामुळे गळती झालेल्या सुपारी बागायतदारांना नुकसानभरपाईची तजवीज आहे.

मात्र, मत्स्यव्यावसायिकांचे पोट ज्या समुद्रावर चालते त्या समुद्राचे पोट सध्या हवामान बदलामुळे बिघडत चालले आहे. यंदा मासेमारी हंगाम सुरू होऊन फक्त तीन महिने उलटले आहेत. या तीन महिन्यांतील मासेमारीवर संपूर्ण वर्ष मच्छीमारांचे पोट चालत असते. मात्र या तीन महिन्यांपैकी छोट्या बोटमालकांना फक्त पंधरा दिवसच मासेमारी करता आली आहे.

सरकारने मदत योजना जाहीर करावी!

मत्स्यव्यावसायिकांचा धंदा संपूर्णपणे समुद्राच्या आरोग्यावर अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून छोट्या बोटमालकांना अपेक्षित मासेमारी करता येत नाही. मोठ्या बोटी, एलईडी मासेमारी यामुळे पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो.

मोठ्या बोटी यावर मात करून खोल समुद्रात मासेमारी करतात. सरकारने या आपत्तीकाळात छोटे बोटमालक, पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांसाठी मदत योजना जाहीर करण्याची मागणी काणकोणचे माजी नगराध्यक्ष दयानंद पागी यांनी केली आहे.

मच्छीमारांसह कामगारांचेही आर्थिक हाल

मुख्यमंत्र्यांनी वादळी वारा व पाऊस यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त १ लाख ४० हजारांची सानुग्रह मदत जाहीर केली आहे. मात्र, मच्छीमारांच्या साठी अशाप्रकारची मदत जाहीर करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मच्छीमारांना जेव्हा मासेमारी करता येत नाही, तेव्हा त्यांचे नुकसान होतेच, शिवाय कामगारांचेही आर्थिक हाल होतात.