पणजी:  विधानसभा निवडणुकीच्या (Goa Election) पार्श्वभूमीवर 10 हजार नोकऱ्यांचे गाजर दाखवणाऱ्या राज्य सरकारला नोकरभरती थांबवण्याची नामुष्की आली आहे. राज्य सरकारतर्फे (Goa Government) विविध खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती (Goa recruitment scam) प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खाते, आरोग्य खाते आघाडीवर होते. या खात्यांमध्ये नोकरभरतीसाठी पैसे घेतल्याचा आरोप भाजपचेच आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी केल्याने राज्य सरकारला घरचा आहेर मिळाला होता. याची री ओढत विविध राजकीय पक्षांनी सरकारवर तोफ डागत दक्षता समिती आणि न्यायालयाचे (Goa Court) दरवाजे ठोठावले होते. त्यामुळे पीडब्ल्यूडीतील (PWD) नोकरभरती प्रक्रिया थांबवली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी त्रिसदस्यीय चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारला हा मोठा झटका आहे. यापूर्वी नदी परिवहन खात्यातील नोकर भरतीची परीक्षा रद्द केल्याचे आदेश संचालक ब्रागांझा यांना काढावा लागला होता. सार्वजनिक बांधकाम खात्यामध्ये लाखो रुपये देऊन अभियंते ते शिपायापर्यंतच्या नोकरभरती केली जात आहे. हा घोटाळा 70 कोटी रुपयांपर्यंतचा आहे, असा आरोप आमदार बाबुश मोन्सरात यांनी केल्यानंतर राज्यात खळबळ माजली होती. काँग्रेसने हा घोटाळा 300 कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगत दक्षता आयोगाकडे दाद मागितली होती.

याशिवाय विविध राजकीय पक्षांनी या विरोधात आवाज उठवला आहे. यामध्ये काँग्रेस बरोबर आम आदमी पक्ष, गोवा फॉरवर्ड पक्ष, मगोप यांचा समावेश आहे. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने न्यायालयात जाण्याची तयारी केली. यामुळे सरकारला टप्प्याटप्प्याने सुरू असलेल्या नोकरभरतीला स्थगिती द्यावी लागत असून राज्य सरकारला हा मोठा झटका आहे.

चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोकरभरतीच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली असून प्रधान सचिव पुनित कुमार, विशेष दक्षता संचालक अंकित आनंद यांच्यासह दक्षता खात्याचे संचालक या संपूर्ण नोकरभरती प्रक्रियेची चौकशी करतील, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

नदी परिवहनची आजची परीक्षा रद्द : नदी परिवहन विभागामध्ये सेलर, एमटीएस वॉचमन, शिपाई पदासाठी आज शनिवारी होणारी परीक्षा रद्द केल्याची माहिती कॅप्टन ऑफ पोर्टचे कॅप्टन जेम्स ब्रागांझा यांनी दिली आहे. त्यामुळे ही नोकर भरती प्रक्रिया रद्द झाल्यात जमा आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दिले त्रिसदस्यीय चौकशीचे आदेश

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोकरभरतीच्या संदर्भामध्ये अनेक ठिकाणांहून तक्रारी आल्या होत्या. आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी प्रत्यक्ष भेटून तक्रार नोंद केली होती. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया निःपक्षपाती व्हावी यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती आता या प्रक्रियेची चौकशी करेल, तोपर्यंत ही नोकरभरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोकरभरती प्रक्रियेला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती योग्य असून यामुळे ज्या उमेदवारांवर या भरती प्रक्रियेमुळे अन्याय झाला आहे त्यांचा हा एकप्रकारचा विजय आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया स्थगित झाल्याने त्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

- बाबूश मोन्सेरात, आमदार